भारतानेही बनावट पासपोर्ट आणि व्हिसाद्वारे देशात प्रवेश करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईचा बडगा उगारलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत नवीन इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल २०२५ मांडलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात शहा यांनी नवीन इमिग्रेशन विधेयक मांडले. हे विधेयक लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारला पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा १९२०, परदेशी नोंदणी कायदा १९३९, परदेशी कायदा १९४६ आणि इमिग्रेशन (कॅरिअर्स लायबिलिटी) कायदा २००० मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. हे सर्व कायदे रद्दही होऊ शकतात.

जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर बेकायदेशीर निर्वासितांपासून पासपोर्टपर्यंत सर्वच बाबत कठोर कायदे तयार केली जातील. यानुसार परदेशी नागरिकांना यापुढे भारतात प्रवेश, हॉटेलमध्ये राहणं , विद्यापीठात प्रवेश, आणि रुग्णालयात उपचाराबाबतची सर्व माहिती सरकारला देणं बंधनकारक असणार आहे.

काय आहे नवीन कायदा?

नवीन इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल 2025 अंतर्गत हवाई आणि सागरी मार्गाने भारतात येणाऱ्या सर्व लोकांना आवश्यक कागदपत्रे दाखवावी लागतील. या नियमानुसार प्रवाशांबरोबर क्रू मेंबर्सलाही आपली कागदपत्रे दाखवावी लागणार आहे. बनावट पासपोर्ट आणि बनावट कागदपत्रे बनवून बेकायदेशीर निर्वासितांना भारतात आणणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल.

काय आहे शिक्षा

नवीन कायद्यानुसार, बनावट पासपोर्ट आणि खोटी कागदपत्रे बाळगणाऱ्याला २ ते ७ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. किंवा १ ते १० लाख रुपयांचा दंड ठोठवला जाण्याची शक्यता आहे. जर परदेशातील व्यक्ती विना पासपोर्ट भारतात आला तर त्याला ५ वर्षांची तुरुंगवास होऊ शकतो. किंवा त्या व्यक्तीला ५ लाख रुपयांची दंड आकारला जाऊ शकतो. किंवा शिक्षा आणि दंडही आकारला जाऊ शकतो. सध्या भारत ३ देशांना व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधा देतो. या यादीत जपान, दक्षिण कोरिया आणि यूएईची नावे आहेत. या देशांतील नागरिकांना भारतात प्रवेश केल्यानंतरही व्हिसा मिळू शकतो.