Ladki Bahin Yojana Fact Check: महाराष्ट्रातील लोकप्रिय असलेल्या लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली अथवा अपात्र करण्यात आले. राज्यावर आर्थिक संकट आल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर अथवा काही बातम्यांमध्ये दावे केले जात आहेत. पण यात कोणतेही तथ्य नाही. राज्य सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पाहूयात नेमकं यामागील सत्य काय आहे?

राज्य सरकारने काय म्हटले?

राज्य सरकारच्या DGIPR या एक्स हँडलवर लाडकी बहीण योजनेवर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ८० लाख लाभार्थ्यांची नावे राज्यावरील आर्थिक संकटामुळे वगळण्यात आल्याचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्यामागे अनिवार्य e-KYC पडताळणी आणि पात्रता तपासणी प्रक्रिया कारणीभूत असून योजना बंद करण्याचा शासनाचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नावे 'वगळली' नाहीत तर 'अपात्र' ठरली आहेत

योजनेतून ८० लाख महिलांना अचानक काढून टाकलेले नाही. सरकारने जेव्हा अर्जांची छाननी केली, तेव्हा सुमारे ८० लाख अर्ज अपात्र (Ineligible) आढळले. त्याची कारणेही समोर आली आहेत.

• एकाच महिलेने वेगवेगळ्या बँक खात्यांचा किंवा मोबाईल नंबरचा वापर करून एकापेक्षा जास्त अर्ज भरणे.

• अर्जदाराचे वय २१ ते ६५ वर्षांच्या मर्यादेत नसणे.

• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे.

• बँक खात्याशी आधार कार्ड लिंक नसणे किंवा डीबीटी (DBT) सक्रिय नसणे.

आर्थिक संकटाचा संबंध आहे का?

राज्यावर आलेल्या "आर्थिक संकटामुळे नावे कपात" कऱण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. पण सरकारने स्पष्ट केले आहे की योजनेसाठी निधी कमी पडलेला नाही. केवळ नियमात न बसणारे आणि डुप्लिकेट अर्ज फिल्टर करण्यासाठी ही प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात आली आहे, जेणेकरून गरजू आणि पात्र महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

१ कोटी ७५ लाखांहून अधिक महिलांना लाभ सुरू

छाननीनंतर पात्र ठरलेल्या कोट्यवधी महिलांच्या खात्यात योजनेचे पैसे नियमितपणे जमा होत आहेत. त्यामुळे योजना बंद झालेली नाही किंवा आर्थिक टंचाईमुळे त्यात कपात केलेली नाही. ८० लाख महिलांची नावे आर्थिक संकटामुळे 'वगळली' गेलेली नाहीत, तर कागदपत्रांमधील त्रुटी आणि अपात्रतेमुळे त्यांचे अर्ज 'नाकारले' गेले आहेत. पात्र महिलांसाठी ही योजना पूर्ववत सुरू आहे.