

Ladki Bahin Yojana latest update 2026, 80 lakh applications rejected : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल ८० लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. TOI टाइम्स ऑफ इंडियाला सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजना यापुढेही सुरूच राहणार आहे. पण योजनेत नव्याने नोंदणी करण्यात येणार नाही. त्याशिवाय ईकेवायसीला यापुढे मुदतवाढही मिळणार नाही. ३० एप्रिल रोजी ईकेवायसीची मुदत संपली असून पडताळणीनंतर तब्बल ७० लाख महिलांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. (Will Ladki Bahin Yojana Registration Reopen?)
ईकेवायसीनंतर करण्यात आलेल्या कठोर पडताळणी प्रक्रियेनंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत ८० लाखांची घट झाली आहे. त्यामुळे २ कोटी ४६ लाखांवरून आता लाभार्थी महिलांची संख्या १.६६ कोटी झाली आहे. ई-केवायसी करण्याची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपली. अंतिम मुदत चुकलेल्या महिलांकडून पुन्हा नोंदणीसाठी अथवा ईकेवायसीसाठी विनंत्या केल्या जात आहेत. पण अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुढील मुदतवाढ देण्याचा कोणताही विचार नाही. “ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही. लाभार्थ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला होता,” सध्या तरी अतिरिक्त लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. डेटाबेसमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, असे त्या अधिकाऱ्याने TOI ला सांगितले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ८० लाखांची घट ही अपात्र अर्जदारांना पद्धतशीरपणे वगळण्याचा परिणाम आहे. अधिकाऱ्यांनी नावे वगळण्यामागे अनेक कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये अपूर्ण ई-केवायसी, चुकीची किंवा अपूर्ण कागदपत्रे, योजनेचे विशिष्ट पात्रता आणि उत्पन्नाचे निकष पूर्ण करण्यात आलेले अपयश आणि वैयक्तिक माहितीतील विसंगती यांचा समावेश आहे.
अनेकांसाठी यादीतून नाव निघणे हा एक मोठा आर्थिक फटका आहे. पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या माया वाघमारे यांनी याबाबत आपली व्यथा मांडली. त्या म्हणाल्या की, “मी माझी कागदपत्रे सादर केली होती आणि सिस्टीम अद्ययावत केली जाईल असे आश्वासन मला देण्यात आले होते. पण त्याऐवजी, माझे नाव काढून टाकण्यात आले. माझ्या घरखर्चासाठी ती मासिक मदत अत्यंत महत्त्वाची होती.” एका अंगणवाडी सेविकानेही हीच भावना व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, सरकार मुदतवाढ देत राहील अशी अनेकांना अपेक्षा होती. यापूर्वी अंतिम मुदत पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे, अनेकांना वाटले होते की त्यांच्याकडे अधिक वेळ आहे. आता, त्यांचे पैसे मिळणे अचानक थांबले आहेत.