कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS)-१९९५ अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून ते देशातील कोणत्याही बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून पेन्शनची रक्कम काढू शकतात. केंद्र सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टीम (CPPS) लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय. EPS च्या या नवीन नियमाचा ७८ लाखांहून अधिक लोकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. Centralised Pension Payment System (CPPS) च्या अंमलबजावणीमुळे EPS अंतर्गत येणाऱ्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे.

आता पेन्शनधारकांना नवीन ठिकाणी जाताना किंवा बँक बदलताना पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) हस्तांतरित करण्याची गरज नसणार आहे. निवृत्ती वेतनधारक अनेक दिवसांपासून शासनाकडे याची मागणी करत होते. ईपीएस अंतर्गत मिळणारी पेन्शन ही खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्यांना मिळते. कर्मचारी त्यांच्या नोकरीदरम्यान दर महिन्याला EPF मध्ये योगदान देतात. ईपीएफचे दोन भाग आहेत - पहिला भविष्य निर्वाह निधी आणि दुसरा ईपीएस.

कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधीत जमा केलेले पैसे एकरकमी मिळतात. ईपीएसमध्ये जमा केलेल्या पैशावर त्याला दरमहा पेन्शन मिळत असते. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले, “CPPS ला मान्यता मिळणं हे EPFO ​​च्या सुविधांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. आता पेन्शनधारकांना अनेक सुविधा मिळणार आहेत. ते देशातील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून पेन्शन काढू शकतील.

पेन्शनची बँक बदलण्यासाठी पीपीए हस्तांतरण करणे खूप कठीण आणि वेळखाऊही होतं, असं जाणकार म्हणतात. EPFO सेंट्रलाइज्ड आयटी इनेबल्ड सिस्टीमकडे जात आहे. सध्या त्याची प्रणाली विकेंद्रित आहे, यात त्याचे फक्त काही बँकांशी स्वतंत्र करार आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आधार आधारित पेमेंट सिस्टीम म्हणजेच ABPS पुढील टप्प्यात लागू केली जाईल. यामुळे पेन्शन वितरण सोपे होईल. EPS अंतर्गत पेन्शनचा लाभ हवा असेल तर किमान १० वर्षे नोकरी करणं आवश्यक आहे. एखादा कर्मचारी वयाच्या ५८ व्या वर्षी निवृत्त होत असतो. त्यानंतर त्याला दर महिन्याला ईपीएसमधून पेन्शन मिळत असते.