केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) संदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सध्या EPF आणि EPS साठी वेतनमर्यादा १५,००० प्रतिमहिना आहे. मात्र, ही मर्यादा वाढवून २५,००० प्रतिमहिना करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर आहे. Department of Expenditure ने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून आता अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. दरम्यान असं झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर १५००० ते २५००० बेसिक सॅलरी असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना EPF आणि EPS योजनांचा लाभ मिळेल. यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेला मोठा आधार मिळणार आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये EPF वेतनमर्यादा ६,५०० वरून १५,००० पर्यंत वाढवण्यात आली होती. या बदलामुळे कर्मचारी, नियोक्ता आणि सरकार तिघांनाही अधिक आर्थिक योगदान द्यावे लागणार आहे.

नियोक्त्याच्या योगदानातील ८.३३ टक्के हिस्सा EPS मध्ये जमा होतो, तर केंद्र सरकारही EPS साठी १.१६ टक्के योगदान देते. त्यामुळे वेतनमर्यादा वाढल्यास सरकार आणि कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. यासाठी केंद्राने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात EPS साठी ११,१४४ कोटींची तरतूद केली आहे.

हा नियम २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थांवरच लागू होईल. तसेच कंपन्यांना पेरोल, HR प्रणाली आणि इतर प्रक्रियांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी काही महिन्यांचा अवधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरही हा निर्णय तात्काळ लागू होणार नाही. सध्या हा नवा नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.