कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ईपीएफओने १२ वर्षांपूर्वीचा नियम पुन्हा एकदा लागू केला आहे. मिडिया रिपोर्टनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निध संघटनेने कर्मचारी पेन्शन योजनेतील योगदान पुन्हा एकदा मूळ पगाराशी जोडण्याचा पर्याय लागू केला आहे. त्यामुळे आता पेन्शन ही तुमच्या मूळ पगारावर मोजली जाणार आहे.

२०१४ च्या नियमांमध्ये दुरुस्ती केली आहे. यामध्ये लादलेले निर्बंध काढण्यात आले आहे. यामध्ये पेन्शनयोग्य पगार १५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित झाला होता. यामुळे सदस्यांसाठी पेन्शन मोजण्याच्या पद्धतीवर परिणाम झाला होता. यामुळे पेन्शन वाढेल, असे मानले जाते.

या नवीन बदलाचा परिणाम कट ऑफ तारखेपूर्वी जास्त ईपीएस योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०१४ मध्ये पेन्शनयोग्य वेतन मर्यादा निश्चित केली होती. यानंतर अनेक दिवस गोंधळ सुरु होता. त्यानंतर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ईपीएफओने ईपीएस पेन्शन कॅप कधी सुरु केली?

१ सप्टेंबर २०२४ रोजी ईपीएफओने मासिक पेन्शन १००० रुपये निश्चित केली होती. याचसोबत सरकारी संस्थेने पेन्शनयोग्य पगार १५००० निश्चित केला. यामध्ये मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याचा समावेश आहे. १५००० रुपयांच्या पेन्शन कॅपमुळे कमाल ईपीएस पेन्शन ७,५०० रुपये निश्चित होते. दरम्यानस मूळ पगाराच्या आधारे पेन्शन निवडण्याची परवानगी नव्हती. यामुळे ज्या ईपीएफओ सदस्यांचा पगार आणि डीए १५००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्याची पेन्शन कमी होऊ शकते.

पेन्शनचे नियम काय?

ईपीएफओच्या नियमानुसार, पीएफ खात्यात नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघेही पगारातील १२ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करतात. यामधील नियोक्त्याचे ८.३३ टक्के योगदान पेन्शनमध्ये जमा केले जाते. पुढे भविष्यात हेच पीएफ आणि पेन्शनचे पैसे कर्मचाऱ्यांना दिले जात आहे.