प्रत्येक कर्मचारी त्यांच्या पगारातला काही भाग पीएफ खात्यात जमा करतो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफ कव्हरेजसंदर्भात महत्त्वाचा बदल केला आहे. ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेत वाढ करून ती १५,००० वरून २५,००० प्रति महिना करण्यात आली आहे. या बदलामुळे ५१ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

नवी वेतन मर्यादा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रभावी झाली असून, ऑक्टोबर २०२६ हा या बदलानुसार पहिला पूर्ण वेतन महिना ठरणार आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि पेन्शनशी संबंधित योगदानात बदल होऊ शकतो.

२० हजार पगार असल्यावर किती पीएफ कापला जाईल?

समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा लागू पीएफ पगार २० हजार आहे. अशावेळी कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १२ टक्के म्हणजेच २,४०० रुपये पीएफ योगदान म्हणून जमा होईल. कर्मचाऱ्याच्या २,४०० रुपयांच्या योगदानापैकी १,६६६ (८.३३%) EPS म्हणजे कर्मचारी पेन्शन योजनेत, तर उर्वरित ७३४ (३.६७%) EPF खात्यात जमा होतील. त्यामुळे कर्मचारी आणि नियोक्ता मिळून एकूण योगदान ₹४,८०० होईल.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा PF ३,००० होणार का?

प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पीएफ ३००० होणार नाही. २५,००० ही सुधारित वैधानिक वेतन मर्यादा आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी अंशदानाचा आधार ₹२५,००० असणे बंधनकारक नाही. लागू पीएफ वेतन कमी असल्यास त्याच रकमेवर १२ टक्के योगदानाची गणना केली जाते.

उदाहरणार्थ, १०,००० पीएफ वेतनावर कर्मचाऱ्याचे योगदान ₹१,२००, ₹२०,००० वर ₹२,४००, तर ₹२५,००० वर ₹३,००० होईल. या बदलाचा फायदा अशा कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो जे पूर्वी ₹१५,००० च्या मर्यादेमुळे EPSच्या कक्षेबाहेर होते. मात्र प्रत्यक्ष पगारातून होणारी कपात कर्मचाऱ्याचे लागू पीएफ वेतन आणि वेतनरचनेवर अवलंबून असेल. तसेच कर्मचाऱ्याचे वैधानिक योगदान हे कर्मचाऱ्याच्या पगारातून होणाऱ्या कपातीपेक्षा वेगळे असते.