प्रत्येक कर्मचारी त्यांच्या पगारातला काही भाग पीएफमध्ये जमा करत असतो. त्याने भविष्यात त्याला अडचणीच्या वेळेस किंवा रिटायरमेंटनंतर आर्थिक मदत होते. आता EPFO मध्ये आणखी काही बदल करण्यात आले आहेत. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) ने पात्र संस्थांसाठी ६ महिन्यांची विशेष माफी योजना (EPFO Amnesty Scheme 2026) सुरू केली आहे.

आता या योजनेमुळे काही विशिष्ट पीएफ ट्रस्ट चालवणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांना त्यांच्या नोंदी नियमित करण्याची एकदाच संधी मिळणार आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना अशा संस्थांसाठी आहे ज्यांचे पीएफ ट्रस्ट आयकर कायद्यातर्गत मान्यताप्राप्त आहेत. पण त्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून EPF कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत आवश्यक असलेली औपचारिक सूट (Exemption Notification) मिळालेली नाही.

कोणत्या संस्थांना लाभ मिळणार?

विशेष माफी योजना ही अशा संस्थांसाठी लागू आहे ज्या आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत मान्यताप्राप्त पीएफ ट्रस्ट चालवतात, पण त्यांच्याकडे अधिकृत सूट अधिसूचना उपलब्ध नाही. या संस्थांना आता त्यांची स्थिती नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे.

दोन गटांमध्ये विभागणी

EPFO ने पात्र संस्थांचे दोन गट केले आहेत. त्यामध्ये पहिल्या गटात अशा संस्था आहेत ज्या आधीपासूनच नियमितीकरणासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि नियमांचं पालन सुरू केलं आहे. दुसऱ्या गटात सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत सूट मिळालेल्या संस्था आहेत.

योजनेचा मोठा फायदा

ईपीएफओच्या या योजनेमुळे ट्रस्टच्या स्थापनेपासून ठरावीक कालावधीपर्यंतची सूट नियमित केली जाईल. तसेच काही अटींमध्ये सवलत सुद्धा देण्यात येणार आहे. यामध्ये कर्मचारी संख्या, निधीचा आकार आणि तीन वर्षांच्या पूर्वीच्या अनुपाया योजनेमुळे ट्रस्टच्या स्थापनेपासून ठरावीक कालावधीपर्यंतची सूट नियमित केली जाईल. तसेच काही अटींमध्ये सवलतही देण्यात येणार आहे. यामध्ये किमान कर्मचारी संख्या, निधीचा आकार आणि तीन वर्षांच्या पूर्वीच्या काही नियमांमधून दिलासा मिळेल.