प्रत्येक कर्मचारी त्याच्या पगारातला काही भाग ईपीएफमध्ये जमा करत असतो. त्याने भविष्यात आर्थिक अडचणी आल्यास त्यांना फायदा होतो. आता ईपीएफच्या योजनेचे नियम बदलले आहे. पुर्वी सारखं बँकेत जाऊन लांबच्या लांब रांगा न लावता घरबसल्या सर्व कामे पूर्ण करता येत आहेत. मात्र या योजनेत काही काही महत्त्वाच्या मर्यादाही आहेत. त्यापुढील प्रमाणे असतील.

नव्या योजनेच्या मर्यादा कोणत्या आहेत?

१) वेतनमर्यादा अपरिवर्तित : वगळलेले कर्मचारी (Excluded Employees) ठरविण्यासाठी आणि अनिवार्य अंशदानाची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी अजूनही १५,००० रुपयांची वैधानिक वेतनमर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. महागाई आणि वेतनवाढ लक्षात घेऊन ही मर्यादा वाढवावी, अशी कामगार संघटनांची दीर्घकाळापासून मागणी आहे; मात्र त्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.

२) अंशदानाचा दर अपरिवर्तित नियोक्ता आणि कर्मचारी या दोघांसाठीही १२ टक्के (किंवा अधिसूचित आस्थापनांसाठी १० टक्के) अंशदानाचा दर कायम ठेवण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिक 'टेक-होम' वेतन मिळावे म्हणून स्वतःचा अंशदानाचा दर स्वेच्छेने कमी करण्याची लवचिकता या योजनेत देण्यात आलेली नाही.

३) किमान शिल्लक राखण्याची अट: खात्यातील किमान २५ टक्के शिल्लक कायम ठेवण्याची अट कमी उत्पन्न असलेल्या सदस्यांसाठी अडचणीची ठरू शकते. ही अट दीर्घकालीन बचतीला प्रोत्साहन देत असली, तरी वैद्यकीय किंवा कौटुंबिक आणीबाणीत संपूर्ण निधीची गरज भासणाऱ्या सदस्यांसाठी ती गैरसोयीची ठरू शकते.

४) पेन्शन आणि विमा योजनांबाबत मौन ही योजना केवळ कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीपुरती मर्यादित आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) यांच्याशी नव्या तरतुदींचा समन्वय कसा राहील, याबाबत या योजनेत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

५) डिजिटल पायाभूत सुविधांवर मोठा भर : या योजनेत डिजिटल प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहण्यात आले आहे. सदस्य पोर्टल वापरण्यास प्रत्यक्ष असमर्थ असल्याचे आयुक्तांना पटल्यास ऑफलाइन दावा करण्याची मुभा आहे; मात्र त्यासाठीची कार्यपद्धती किंवा कालमर्यादा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वयोवृद्ध, दुर्गम भागातील किंवा डिजिटल साक्षरता कमी असलेल्या कामगारांसाठी ही बाब चिंतेची ठरू शकते.

६) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्पष्ट तरतूद नाही : सामाजिक सुरक्षा संहितेचे उद्दिष्ट गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा पोहोचविण्याचे असले तरी या योजनेत त्यांच्यासाठी सदस्यत्वाचा स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. ते अजूनही भविष्यातील स्वतंत्र अधिसूचना किंवा योजनेवर अवलंबून आहेत.

७) 'विश्वास २०२६'ची न्याय्यता : 'विश्वास २०२६' कामगारांसाठी किती न्याय्य आहे, हे स्पष्ट नाही. 'विश्वास २०२६' योजनेमुळे नियोक्त्यांचे दंड-दायित्व कमी होते; मात्र विलंबित अंशदानामुळे कर्मचाऱ्यांचे झालेले व्याजाचे नुकसान स्वतंत्रपणे कसे भरून काढले जाईल, याबाबत स्पष्टता नाही.

८) 'कुटुंब' या व्याख्येत बदल नाही: नामनिर्देशनाच्या तरतुदी अजूनही 'कुटुंब' या पारंपरिक व्याख्येवर आधारित आहेत. बदलत्या सामाजिक वास्तवातील काही कौटुंबिक रचनांचा, उदा. लिव्ह-इन जोडीदार किंवा स्वेच्छेने एकल पालकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींचा, या व्याख्येत समावेश करण्यात आलेला नाही.

९) दावा-निपटाऱ्याव्यतिरिक्त तक्रारनिवारणाची व्यवस्था नाहीः दावा निपटाऱ्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असली, तरी नियोक्त्याने चुकीचे अंशदान दाखविणे, यूएएन संलग्नीकरणातील त्रुटी किंवा तत्सम इतर तक्रारींसाठी स्वतंत्र कालमयदिसह तक्रारनिवारण यंत्रणा या योजनेत नमूद करण्यात आलेली नाही.