जमीन किंवा घर खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. वाढत्या प्रॉपर्टी फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आता जमीन आणि जागेच्या दस्तनोंदणीवेळी आधारकार्ड प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला आहे.
जमीन आणि घरांच्या किमतीत सध्या कितीतरी पटीने वाढ होताना पाहायला मिळतेय. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांचा वापर करून दुसऱ्याच्या मालमत्तेवर हक्क असल्याचं सांगणारे खोटे प्रकार आणि काही प्रकरणांमध्ये मालक उपस्थित नसतानाही प्रॉपर्टीची नोंदणी केली जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाचा वापर करण्याचा विचार केला जातोय.
दस्तनोंदणीच्या वेळी जमीन किंवा घर विकणारी व्यक्ती आणि खरेदी करणारी व्यक्ती प्रत्यक्षात तीच आहे का, याची पडताळणी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे करता येईल. त्यामुळे बनावट ओळख किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे होणारी नोंदणी थांबायला मदत होऊ शकते.
सध्या दस्तनोंदणी करताना आधारकार्डचा वापर केला जातो. पण आधार प्रमाणीकरण होत नसेल तर काही पर्यायी कागदपत्रांच्या मदतीने आधार नोंदणी करण्याची सुविधा आहे. यामध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो असलेले बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक, पेन्शन कागदपत्रे आणि इतर ओळखपत्रके महत्त्वाची आहेत.
काही वेळेस सर्व्हरची अडचण किंवा आधारवरचे बायोमेट्रिक ठसे स्पष्ट न आल्यामुळे पर्यायी कागदपत्रांचा वापर केला जातो. याच प्रोसेसचा गैरवापर होऊन फसवणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे आधारकार्ड प्रमाणीकरण बंधनकारक केल्यावर जमीन आणि घरांच्या दस्तनोंदणी प्रोसेसमध्ये जास्त सुरक्षितता येऊ शकते.