बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांच्या तपासणी केली जात आहे. मात्र त्याचवेळी नागरिकत्वाशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. दिल्ली-एनसीआरमध्येही पोलिस आणि सरकारी संस्था काही नागरिकांचे नागरिकत्व तपासलं जात आहे. दरम्यान लोकांनाही त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्याबाबत प्रश्न पडलेत.

कारण नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही लोकप्रिय कागदपत्रांना निवडणूक आयोगाने नागरिकत्वाचा आधार मानलेले नाही. यात आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्राचा सामवेश आहे.

आधार कार्ड हे सर्वात लोकप्रिय सरकारी कार्ड आहे. हे एक असे कागदपत्र आहे जे सामान्य नागरिकाला त्याच्या सर्व कामासाठी उपयोगी पडते. बँक खाते उघडणे असो किंवा कुठेही ओळख सिद्ध करणे असो, तुम्हाला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल किंवा खाजगी कंपन्यांमध्ये तुमची ओळख सिद्ध करायची असेल, आधार सर्वत्र उपयोगी पडते.

पण तुम्हाला माहितीये, आधार कार्ड हे तुमचं नागरित्व सिद्ध करण्यास पुरेसे नाहीये. त्यातून तुम्ही भारतीय नागरिक आहात हे सिद्ध होत नाही. आता तुम्ही म्हणाल ज्या आधार कार्डच्या मदतीने इतर कार्ड किंवा कागदपत्रे तयार केली जातात. तेच आधार कार्ड तुमचं नागरित्व सिद्ध करू शकत नाही. हो, खरंय. UIDAI (Unique Identification Authority Of India) च्या मते, आधार हा ओळख पडताळणीचा स्रोत आहे.

एकदा आधार तयार झाला की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आधार क्रमांक वापरून व्यक्ती आपली ओळख पडताळू शकते आणि प्रमाणित करू शकते. याद्वारे,नागरिकांना बँक खाते उघडण्यासाठी, ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी इत्यादींसाठी वारंवार ओळखपत्रे देण्याचा त्रास टाळता येईल. पण आधार कायद्याच्या कलम ९ मध्ये असे म्हटले आहे की, आधार क्रमांक हा नागरिकत्वाचा किंवा अधिवासाचा पुरावा नाही. आधार कार्ड असणे म्हणजे ती व्यक्ती भारताची नागरिक किंवा रहिवासी आहे असे मानले जात नाही. तर हे कागदपत्र फक्त ओळखपत्र म्हणून वापरता येईल.

मतदान कार्ड

निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदार कार्ड हे एक फोटो असलेले ओळखपत्र आहे जे एखाद्या व्यक्तीला भारतातील लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास ग्राह मानले जाते. कोणतीही व्यक्ती आपले आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, वीज/पाणी बिल, जन्म प्रमाणपत्र, दहावीच्या गुणपत्रिकेद्वारे आपले मतदार कार्ड बनवू शकते.

मतदान कार्डही नागरिकता सिद्ध करत नाही

निवडणूक आयोगाचे असे मत आहे की कोणीतरी भूतकाळात बनावट पद्धतीने मतदार कार्ड मिळवले असेल आणि नवीन मतदार यादी तयार करण्यासाठी तेच मतदार कार्ड आधार म्हणून स्वीकारल्याने प्रक्रियेचे पारदर्शकता नष्ट होईल. त्यामुळे मतदार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक आणि थेट पुरावा नाही.

नागरिकत्वाशी संबंधित कायदेशीर बाबींमध्ये मतदार कार्ड हे प्राथमिक दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जात नाही. मतदार कार्डमध्ये नागरिकत्वाचा स्पष्ट उल्लेख नसतो. ते फक्त मतदार यादीत व्यक्तीची नोंदणी असल्याचे दर्शवत असते.

पॅन कार्ड

हा भारत सरकारच्या आयकर विभागाकडून जारी केलेला १०-अंकी अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आहे. दरम्यान भारतात पॅन कार्डचा वापर आर्थिक आणि गैर-आर्थिक दोन्ही क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. भारतात पॅन कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून मोठ्या प्रमाणात स्वीकारले जाते.

सरकारी योजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी, पासपोर्टसाठी, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी आणि आधार कार्ड बनवण्यासाठी देखील पॅन कार्डचा वापर केला जातो. तसेच आयकर विभागाने पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य केलंय. जेणेकरून डुप्लिकेट पॅन कार्ड बनवता येऊ नये आणि करचोरी रोखता यावी. पण पॅन कार्ड कोणत्याही प्रकारे नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीये.

रेशन कार्ड

रेशन कार्ड हे भारत सरकारद्वारे जारी केलेले एक अधिकृत कागदपत्र आहे. पण रेशन कार्ड ही नागरिकत्वाचा पुरावा नाहीये.विशेष म्हणजे रेशन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो.

जेव्हा आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार कार्ड, पॅन कार्ड नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत, तर कोणत्या कागदपत्रांवरून आपण भारताचे नागरिक आहोत हे सिद्ध होईल? असा प्रश्न आता तुम्हाला पडला असेल. त्याचे उत्तर खाली जाणून घेऊ.

भारतीय पासपोर्ट

पासपोर्ट हा भारताचा नागरिक असल्याचा खात्रीशीर पुरावा आहे. कारण तो फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो. पासपोर्ट देण्यापूर्वी, स्थानिक पोलिस स्टेशनमधील एक अधिकारी तुमच्या घरी येतो आणि तुमचे नागरिकत्व पडताळत असतो.

जन्म प्रमाणपत्र

नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या कलम ३ मध्ये याबद्दल तपशीलवार लिहिण्यात आले आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर परंतु १० डिसेंबर १९९२ पूर्वी जन्मलेल्या आणि भारतात जन्मलेल्या व्यक्तींना आपोआप भारतीय नागरिक मानले जाते. फक्त त्यांच्या पालकांपैकी कोणीतरी एकजण भारतीय नागरिक असायला हवे. यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म १ जुलै १९८७ नंतर भारतात झाला असेल, तर जन्म प्रमाणपत्र (महानगरपालिका, रुग्णालय किंवा इतर सरकारी प्राधिकरणाने जारी केलेले) नागरिकत्वाचा पुरावा असू शकते.

नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत, १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी, भारतात जन्मलेले असणे हे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी पुरेसे कारण ठरते. १ जुलै १९८७ ते ३ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्मलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिक मानले जाते. जर त्यांच्या पालकांपैकी एक जण भारतीय नागरिक असेल तर.

नागरिकत्व प्रमाणपत्र

जर भारत सरकारने परदेशी नागरिकाला नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला तर गृह मंत्रालयाकडून नागरिकत्व प्रमाणपत्र जारी केले जाते. यासाठी नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ५, ६ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

अधिवास प्रमाणपत्र

काही प्रकरणांमध्ये, राज्य सरकारने जारी केलेले अधिवास प्रमाणपत्र नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. ज्यावेळी एखादी व्यक्ती भारतात कायमची राहत आहे, हे सिद्ध करायचे असते त्यावेळी अधिवास प्रमाणपत्र महत्त्वाचे ठरते.