Gratuity Tax Free :

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रॅच्युईटीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळालाय. सरकारने ग्रॅच्युईटीसाठी टॅक्स फ्री लिमिट २५ लाख रुपये करण्यात आली असून आता या रकमेपर्यंतच्या ग्रॅच्युईटीवर कोणताच कर लागणार नाहीये. याआधी त्याची मर्यादा २० लाख रुपये होती.(Latest News)

दरम्यान ८ मार्च २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, सीबीडीटीनं करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये केली होती. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आलीय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ केली आहे.आता कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. हा महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होईल. मार्चअखेर पगारासह तो जमा केला जाणार आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

यात एकूण दोन महिन्यांची थकबाकीही जोडली जाणार आहे. सलग चौथ्यांदा महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ झालीय. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीवर १२,८६८.७२ रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२४ पासून ५० टक्के भत्ता मिळेल. पण, त्यानंतर महागाई भत्ता शून्यावर येईल. यानंतर ० पासून महागाई भत्त्याची गणना सुरू होईल. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ५० टक्के डीए जोडला जाईल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत ४ टक्के वाढ करण्यात आलीय. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगारात किती वाढ होईल, हे उदाहरणाद्वारे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. जर एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन दरमहा ५३,५०० रुपये असेल. अशा स्थितीत ४६ टक्क्यांनुसार सध्याचा महागाई भत्ता २४,६१० रुपये असेल. आता डीए ५० टक्के वाढल्यास ही रक्कम २६,७५० रुपये होईल. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांचा पगार २६,७५० रुपये २४,६१० = २,१४० रुपये प्रति महिना वाढेल. केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना दरमहा ४१,१०० रुपये मूळ पेन्शन मिळते.