Central Government Schemes:

"भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, किंवा चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गातील पात्र लोकांना स्वतःचे घर विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी सरकार एक योजना सुरू करेल'', अशी घोषणा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या (ग्रामीण) यशाचा उल्लेख करत केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कोविड काळात आव्हाने असतानाही, योजनेची अंमलबजावणी सुरूच राहिली आणि आता सरकार तीन कोटी घरांचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या जवळ आहे. त्या म्हणाल्या की कुटुंबांची संख्या वाढल्यामुळे उद्भवणारी गरज पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

केंद्र सरकार 2047 पर्यंत भारताला 'विकसित भारत' बनवण्यासाठी सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीकोनातून काम करत आहे, यावर निर्मला सीतारामन यांनी भर दिला. (Latest Marathi News)

‘गरीब, महिला, तरुण, शेतकरी या सरकारसाठी लक्ष केंद्रित करण्याजोग्या चार प्रमुख जाती: केंद्रीय अर्थमंत्री

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ‘गरीब, महिला, तरुण, शेतकरी या चार प्रमुख जातींवर लक्ष केंद्रित करण्यावर ठाम विश्वास ठेवते, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत. “त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांचे कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यांच्या प्रगतीवरच देशाची प्रगती अवलंबून आहे. या चारही वर्गांना त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी सरकारी मदतीची आवश्यकता असते आणि ती त्यांना पुरवण्यात येते. त्यांचे सक्षमीकरण आणि कल्याण देशाला प्रगतीपथावर नेईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सरकारचे लक्ष फलनिष्पत्तीवर आहे, खर्चावर नाही: अर्थमंत्री

सामाजिक न्याय हा एक प्रभावी आणि आवश्यक प्रशासन आदर्श प्रारूप आहे, असे मत निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. भ्रष्टाचार कमी करण्यावर भर दिल्याने पारदर्शकता आली असून सर्व पात्र लोकांना त्याचा लाभ प्राप्त झाला आहे आणि 'थेट लाभ हस्तांतरण' प्रणालीद्वारे हे साध्य झाले आहे, यावर त्यांनी जोर दिला. सरकारचे लक्ष फलनिष्पत्तीवर आहे, खर्चावर नाही, असेही त्या म्हणाल्या.