केंद्र सरकारने औद्योगिक आणि व्यावसायिक एलपीजी (LPG) ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतलाय. सरकारने घरगुती वापराव्यतिरिक्तच्या (non-domestic) पॅकबंद एलपीजीच्या पुरवठ्यावरील क्षेत्राशी संबंधित सर्व निर्बंध उठवले आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे विस्कळीत झालेला एलपीजीचा पुरवठा आता पूर्ववत झाला आहे. यामुळे टंचाईदरम्यान एलपीजी पुरवठ्यावर घातलेले निर्बंध सरकारने शिथिल केले आहेत. पुरवठा आता संकटपूर्व वापराच्या ५० टक्के पातळीपर्यंत पूर्ववत झाला आहे. यामुळे व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयानुसार, एलपीजी (LPG) पुरवठ्याच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर स्थिती पूर्वीप्रमाणे झाली आहे. पश्चिम आशियातील संकटकाळात, देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्या'तंर्गत आदेश जारी केले होते. या आदेशांनुसार, C3-C4 प्रवाह (streams) केवळ एलपीजी उत्पादनासाठीच वापरणे अनिवार्य करण्यात आले होते. परिणामी पेट्रोकेमिकल आणि इतर संबंधित प्रक्रिया उद्योगांकडे जाणारा हा पुरवठा एलपीजी निर्मितीकडे वळवणे आवश्यक झालं होतं.

देशांतर्गत एलपीजी (LPG) उत्पादनातील वाढ आणि आयात केलेल्या एलपीजी साठ्यांची अपेक्षित उपलब्धता लक्षात घेत केंद्र सरकारने एलपीजी पूलसाठी C3/C4 स्ट्रीमच्या वापरावर काही प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलपीजी-व्यतिरिक्त इतर उपयोगांसाठी देशांतर्गत एलपीजीच्या उपलब्धतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि एकूण देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन दररोज ४० टीएमटी (TMT) पेक्षा कमी होणार नाही, ही परिस्थिती कायम राहिल्यास C3-C4 स्ट्रीमचे वाढीव वाटप केले जाईल.

PNG बाबत सरकारनं काय घेतलाय निर्णय

मध्य पूर्वेतील तणावाचा परिणाम देशभरातील एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. आता सरकारने याबाबत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत, ज्यांचा थेट परिणाम एलपीजी ग्राहकांवर होणार आहे. केंद्र सरकारने देशात एलपीजी पुरवठा वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. ज्या घरांना पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस म्हणजेच PNG मिळतो आणि ज्या ग्राहकांनी आधीच PNG कनेक्शन घेतले आहे. त्यांना एका ठराविक कालावधीत त्यांचे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करावे लागेल. यामुळे गॅस वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

दुहेरी कनेक्शन टाळता येतील आणि गरजू कुटुंबांना एलपीजीची उपलब्धता सुधारेल असा विश्वास सरकारला आहे. अनेक शहरांमध्ये PNG नेटवर्कचा वेगाने विस्तार झाला आहे. मात्र तरीही अनेक कुटुंबे PNG आणि एलपीजी दोन्ही वापरत आहेत. यामुळे संसाधने आणि अनुदान प्रणालीवर अतिरिक्त दबाव येत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे केंद्र सरकारकडून नवीन नियम लागू करण्यात आलेत.

नवीन ३० दिवसांचा नियम काय आहे?

सरकारी नियमांनुसार ज्या घरगुती ग्राहकांनी PNG कनेक्शन घेतलंय. त्यांना ३० दिवसांच्या आत त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागेल. हा नियम इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅससह सर्व प्रमुख घरगुती एलपीजी कनेक्शनला लागू असेल. म्हणजेच जर एखाद्या ग्राहकाला १० जून रोजी पीएनजी कनेक्शन मिळाले असेल तर त्यांना ३० दिवसांच्या आत एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागणार आहे. निर्धारित कालावधीनंतर अशा ग्राहकांना एलपीजी रिफिल किंवा संबंधित सेवा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. दरम्यान प्रत्येक कुटुंबाला एकच घरगुती गॅस कनेक्शन मिळावे असा यामागे सरकारचा हाच उद्देश आहे.