कर्मचारी वर्ग ज्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होते, ती बातमी आली आहे. हो बरोबर तुमचा अंदाज अगदी बरोबर आहे. केंद्र सरकारनं ८व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आयोगाला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान आयोगाच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात आल्या असून आज ८वे वेतन आयोग लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १० महिन्यांपासून नवीन वेतन आयोगाची वाट पाहणाऱ्या सुमारे १ कोटी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे.

सरकार नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अधिसूचना जारी करेल अशी चर्चा माध्यमांमध्ये होती. आज याबाबत सरकारनं निर्णय घेतलाय. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. आयोग आपल्या शिफारशींना पुढील १८ महिन्यात सरकारकडे पाठवेल. त्यानंतर वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ वर्ष २०२७ पासून लागू होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मोदी सरकारनं हा निर्णय घेतला.

देशातील वाढती महागाई आणि इतर गोष्टी लक्षात घेत दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जाते. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाते. त्यानुसार, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ पासून लागू मानला जाणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना या वर्षी जानेवारीमध्ये जाहीर करण्यात आली होती. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यासाठी १० महिन्याचा कालावधी लागला.

आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींना मान्यता देण्यात आली आहे. वेतन आयोगात एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असतील. वेतन आयोगाला त्याच्या शिफारशी सादर करण्यासाठी त्याच्या स्थापनेपासून अठरा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलाय. एनसी-जेसीएम (स्टाफ साईड) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठवा वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब होऊ शकतो. परंतु तो १ जानेवारी २०२६ पासून मान्य केला जाईल. म्हणजेच जर यामध्ये विलंब झाला तर १ जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी जोडून कर्मचाऱ्यांना ते एरिअर म्हणून देता येईल.