Summary -

• ८ व्या वेतन आयोगाबाबत महत्वाची अपडेट

• रेल्वे कर्मचारी संघटनेची आठव्या वेतन आयोगाकडे मोठी मागणी

• आयोगाकडे ५२,६०० रुपये किमान वेतनाची मागणी

• वेगवेगळ्या स्तरांसाठी स्वतंत्र फिटमेंट फॅक्टर प्रस्ताव

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार याची वाट पाहत आहेत. अशामध्येच आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत एक मोठी अपडे समोर आली आहे. रेल्वे कर्मचारी संघटनेने आता मूळ वेतनात वाढ आणि फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. ही मागणी अशावेळी करण्यात आली आहे जेव्हा आठवा वेतन आयोगाची टीम रिपोर्ट तयार करत आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार ठरवणारा आठवा वेतन आयोगापुढे सर्व सरकारी कर्मचारी आणि संघटना आपल्या मागण्या ठेवत आहेत. याच गोष्टी लक्षात घेऊन इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवाइजर असोसिएशनने रेल्वे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा प्रस्ताव आयोगासमोर मांडला आहे. या असोसिएशनने आपल्या निवेदनामध्ये, वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर्स, महागाई भत्ता आणि सेवानिवृत्ती लाभांमध्ये अनेक मोठ्या बदलांची मागणी केली आहे.

रेल्वे कर्मचारी संघटनेने आयोगाला ५२,६०० किमान मूळ वेतन आणि विविध भत्त्यांसह ५ वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर्स स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. रेल्वे कर्मचारी संघटनेच्या मते, प्रत्येक स्तरावरील जबाबदाऱ्या, अनुभव आणि कामाचे स्वरूप वेगवेगळे असते. त्यामुळे एकच समान सूत्र सर्वांसाठी योग्य नाही. संस्थेने स्तर १-५ साठी २.९२, स्तर ९-१२ साठी ३.८०, स्तर १३-१६ साठी ४.०९ आणि स्तर १७-१८ साठी ४.३८ असा फिटमेंट फॅक्टर अनिवार्य केला आहे.

रेल्वे कर्मचारी संघटनेने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबतही एक मागणी करण्यात आली आहे. दरवर्षी ५ टक्के वेतनवाढ व्हावी. यासोबतच पदोन्नती मिळाल्यावर २ वर्षांच्या वेतनाइतकी वेतनवाढ मिळावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तसंच, संघटनेने महागाई भत्ता मोजण्यासाठी स्वतंत्र ग्राहक किंमत निर्देशांक तयार करण्याची मागणी केली आहे. त्यासोबत इंटरनेट खर्च, बाटलीबंद पाणी आणि आरोग्य विमा यांसारख्या खर्चाचाही त्यात समावेश करण्याची मागणी केली आहे.

डीएला आयकरमधून सूट देण्याची आणि मूळ वेतनात डीएच्या ५० टक्के रक्कम जोडण्याची मागणी रेल्वे कर्मचारी संघटनेने आठवा वेतन आयोगाकडे केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व भत्त्यांमध्ये तिप्पट वाढ, ५० टक्के रजा रोखीकरण, जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे आणि ३० वर्षांत पाच पदोन्नती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.