windfall tax cut on diesel and aviation fuel : केंद्र सरकारने खनिज तेल (क्रूड ऑइल), डिझेल आणि विमान इंधनावरील (ATF) विंडफॉल टॅक्समध्ये (Windfall Tax) मोठी कपात करत दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर आणि पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स आता पूर्णपणे 'शून्य' (Zero) करण्यात आला आहे. यासोबतच डिझेल आणि ATF वरील निर्यातीवर लागणारा अतिरिक्त करही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आला आहे.

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीनंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे देशांतर्गत तेल उत्पादक कंपन्यांना (Refineries) मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानंतर आता सर्वसामान्यांचे लक्ष पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमती स्वस्त होणार का, याकडे लागले आहे.

केंद्र सरकारने शनिवारपासून पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स कमी केला आहे. डिझेल निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर २५.५ रुपयांवरून २४ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. तर, पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. एटीएफ निर्यातीवरील शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे. २२ रुपयांवरून १९.५ रुपये प्रति लिटर झाले आहे.

तुमच्या खिशावर काय परिणाम होईल?

या कर कपातीचा सर्वसामान्य जनतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना या कपातीमुळे काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पण केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. येत्या काही दिवसांत त्यात सुधारणा सुरू राहू शकतात.

तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण होणाऱ्या असाधारण नफ्याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै २०२२ मध्ये पहिल्यांदा विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. दोन वर्षांनंतर तो रद्द करण्यात आला. पण इराणविरुद्धच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धानंतर मार्च २०२६ मध्ये तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्याने हा कर पुन्हा लागू करणे भाग पडले होते.

सध्या, भारत कच्च्या तेलाच्या आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारावर दर दोन आठवड्यांनी या निर्यात शुल्कांमध्ये सुधारणा करतो. नवीनतम दरानुसार, १ अमेरिकन डॉलर अंदाजे ९५.४४ भारतीय रुपयांच्या बरोबर आहे.