देशात १ एप्रिल २०२५ पासून यूनिफाइड पेन्शन स्कीम लागू केली जाणार आहे. या योजनेबाबत २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी घोषणा केली होती. जानेवारी २०२५ मध्ये या योजनेबाबत अधिसूचना जाहीर केली जाईल, असं अर्थ मंत्रालयाने सांगितले होते. यूनिफाइड पेन्शन स्कीमबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहे. ही नवीन योजना कधी लागू होणार? या योजनेचा कोणाला फायदा होणार? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.

वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, यूनिफाइड पेन्शन स्कीम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. ही योजना नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS)अंतर्गत येते. यामध्ये तुम्हाला NPS अंतर्गत युनिफाइल पेन्शन स्कीम निवडण्याचा ऑप्शन मिळतो. याचा फायदा केंद्रिय कर्मचारी त्याचसोबत येत्या काळात होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचारी NPS अंतर्गत युनिफाइल पेन्शन स्कीम निवडू शकते. किंवा थेट NPS द्वारे जाऊ शकतात.

युनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याआधी १२ महिने मिळणाऱ्या बेसिक सॅलरीचे ५० टक्के रिटायरमेंटनंतर एश्योर्ड पेन्शनमध्ये दिली जाते. अधिसूचनेनुसार, कर्मचाऱ्याला सर्व्हिसमधून काढू टाके किंवा त्यांनी राजीनामा दिला तर त्यांना एश्योर्ड पेन्शन मिळणार नाही.

फुल एश्योर्ड पेन्शन ही रिटायरमेंटआधी १२ महिने मिळणाऱ्या बेसिक सॅलरीचा ५० टक्के भाग असेल. यासाठी कर्मचाऱ्यांनी कमीत कमी २५ वर्षे काम केलेले असावे.

कर्मचाऱ्यांना जर २५ वर्षे पूर्ण केली नसतील तरीही त्यांना या योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळणार आहे. परंतु ही पेन्शनची रक्कम थोडी कमी असणार आहे. जर कर्मचाऱ्यांची १० वर्षांपेक्षा जास्त सर्व्हिस झाली असेल तर त्यांना कमीत कमी १०,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे.

या योजनेत तुम्ही एनपीएसअंतर्गत यूपीएस ऑप्शन निवडू शकतात. यानंतर परमानंट रिटायरमेंट अताउंट नंबरमधील फंड हा यूपीएसअंतर्गत येणाऱ्या पर्सनल फंडमध्ये ट्रान्सफर केला जाणार आहे.

सध्या केंद्र सरकारचे कर्मचारी १४ टक्के योगदान देतात. यूपीएसअंतर्गत हे योगदान १८.५ होईल. तसेच बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्त्याचे १० टक्के तुम्हाला या योजनेत टाकावे लागणार आहे.