Government Employee Pension News:

नवीन वर्षाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्र सरकारने पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची घोषणा केली आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केले आहे की, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक आता वैवाहिक विवादाच्या प्रकरणांमध्ये पेन्शनसाठी आपल्या मुलांना नामनिर्देशित करू शकतात.

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन त्याच्या जोडीदाराला दिले जाते. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे पतीपासून विभक्त किंवा वाद असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अशा महिला आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करू शकतील.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आता काय आहे नियम?

सीसीएस (पेन्शन) नियम, 2021 च्या नियम 50 मधील उप-नियम (8) आणि (9) च्या तरतुदींनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या कुटुंबात जोडीदार असल्यास, पती / पत्नीला कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाते. त्यानंतरच मुले आणि कुटुंबातील इतर सदस्य कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. हे तेव्हाच लागू होते जेव्हा मृत सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारकाचा जोडीदार कौटुंबिक पेन्शनसाठी अपात्र असतो किंवा त्याचा/तिचा मृत्यू होतो.  (Latest Marathi News)

सरकारी महिला कर्मचारी/महिला निवृत्ती वेतनधारकाच्या संदर्भात न्यायालयात घटस्फोटाची कार्यवाही प्रलंबित असल्यास किंवा सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेन्शनधारकाने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराचा खटला दाखल केला असेल, अशा महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेन्शनधारक, तिच्या मृत्यूनंतर, तिच्या मुलाला/मुलांना तिच्या पतीच्या तुलनेत कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी प्राधान्य देऊ शकते. असं असलं तरी यासाठी काही अटी देखील आहेत.

मृत महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेन्शनधारकाचा कुटुंबात पती असेल आणि त्यांची मुले पात्र असतील, अशा मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देय माळले. तसेच मृत सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेन्शनधारकाच्या कुटुंबात पती असल्यास आणि महिला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या तारखेला कोणतेही मूल कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र नसेल, तर कुटुंब निवृत्ती वेतन पतीला दिले जाईल.