भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होणार आहे. सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ मिळून आयडीबीआयमधील ६१ टक्के हिस्सा विकायची तयारी करत आहे. बँकेच्या खासगीकरणासाठी जानेवारी २०२३ साली प्रक्रिया सुरु होती. त्यावेळी गुंतवणूकदारांचा वेगवेगळ्या बँकेतील समभाग खरेदी करण्याचा कल होता.

सरकार याच महिन्यात आयडीबीआय बँकेचं खासगीकरणासाठी शेअर खरेदी करण्याचा करार अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांना सांगितलं की, 'पहिला करार सहा महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. लवकरच यावर बोली लागण्याची शक्यता आहे'.

'डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अँड पब्लिक असेट मॅनेजमेंटचे सचिव अरुणीश चावला यांनी सांगितलं की, 'समभाग खरेदी करण्याची प्रक्रिया ट्रॅकवर आहे. सरकारने अधोरेखित केले आहे की, 'शेअर खरेदी करण्याची प्रक्रिया योजनेनुसार सुरु आहे'.

या करारात सरकार ३०.४८ टक्के आणि एलआयसी ३०.२४ टक्के हिस्सा विकणार आहे. यात बँकेचा मॅनेजमेंट कंट्रोलचा ट्रान्सफर देखील सामील होणार आहे. दरम्यान, एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर मोठा करार आहे. या करारातून सरकारला किती पैसे मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मागील वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सरकराने निर्गुंतवणुकीचे ठरवण्यास बंद केले आहे. आता सरकार हे नॉन-टॅक्स महसूल संकलन वाढवण्यावर भर देत आहे.

दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये DIPAM कडून सरकारला एकूण ६८,२६३ कोटी रुपये मिळाले. त्यातील निर्गंतवणुकीतून मिळालेल्या ८,६२५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. २०२५-२६ साली आर्थिक वर्षात केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्गंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून ४७,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय.