लाल समुद्रातील संकट आणि रशिया-युक्रेनचा प्रभाव भारतीय कृषी क्षेत्रावर विशेषतः निर्यातीवर दिसून येत आहे. लाल समुद्रातील संकट, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि देशांतर्गत निर्बंधांमुळे भारताची कृषी निर्यात FY24 मध्ये एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान जवळपास 9 टक्क्यांनी घसरून $43.7 अब्ज झाली आहे. त्यामुळे कृषी मालाच्या देशांतर्गत किमतींवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे उच्चप्रतिची निर्यात क्षमता वाढवण्याची गरज आहे, असं मत कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, संचालक, एपिडा, (वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) आणि महाराष्ट्र राज्य नीति आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार (मित्र) डॉ. डॉ. परशराम पाटील यांनी मांडलं.
CRISIL अहवालानुसार, लाल समुद्रातील संकटांचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर त्यांच्या मालाच्या नाशवंत स्वरूपामुळे आणि कमी मार्जिन प्रोफाइलमुळे लक्षणीय असेल, ज्यामुळे वाढत्या मालवाहतुकीच्या किमतीतील जोखीम घेण्याची क्षमता मर्यादित होते. अर्थात भारत हा जागतिक स्तरावर तांदळाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. 2022 मध्ये, भारतातून बासमती तांदळाच्या निर्यातीचे प्रमाण जागतिक पातळीवर तीन अब्ज मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त होते. जवळपास 30-35% उत्पादन या प्रदेशांमध्ये पाठवले जात आहे आणि वाढत्या मालवाहतुकीच्या किमतीमुळे निर्यातीला आळा बसला आहे. आता देशांतर्गत बाजारात उत्पादनांची विक्री केली जात आहे ज्यामुळे मार्जिन कमी होते. निर्यातीत घट झाल्यामुळे निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या देशांतर्गत किमतींवर नकारात्मक परिणाम झाला. जागतिक बाजारपेठेत सध्या भारताचा कृषी निर्यातीचा वाटा केवळ 2.4% आहे जो 4-5% पर्यंत वाढण्याची गरज आहे.
उत्पादने आणि बाजारपेठांच्या वैविध्यतेसह समग्र कृषी निर्यात योजना विकसित करणे आवश्यक आहे. केळी, आंबा, ताजी द्राक्षे, पेरू, डाळिंब, टरबूज, कांदा, हिरवी मिरची, शिमला मिरची, भेंडी, लसूण, शेंगदाणे, अल्कोहोलयुक्त पेये, काजू, म्हशीचे मांस, गूळ, नैसर्गिक मध, बटाटे, बेबी कॉर्न आणि इतर ताजी फळे आणि भाज्या यासारख्या कृषी मालाची निर्यात क्षमता उच्च प्रतिची असली पाहिजे.
या सर्व कृषी मालाची आणि वस्तूंची भारताची निर्यात 2022 मध्ये $9.03 अब्ज होती, याच वर्षी जागतिक आयात त्याच वर्षी US, मलेशिया, कॅनडा, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, कोरियासह $405.24 अब्ज झाली होती. चीन, इंडोनेशिया, जपान, इटली, बेल्जियम आणि यूके हे सर्वाधिक खरेदीदार आहेत, त्यामुळे निर्यात वाढवण्यासाठी सागरी प्रोटोकॉल विकसित करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, आले, अननस, आंबा आणि संत्री प्रामुख्याने हवाई मार्गाने पाठवली जातात, संक्रमण खर्च वाढवतात, या शिपमेंटला सागरी मार्गाने प्रोत्साहन देणं आवश्यक आहे. सागरी प्रोटोकॉल विकसित केल्याने फळबागांच्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी लागणारा खर्च कमी होतो आणि त्यामुळे निर्यातीत वाढ होते.
भारत जागतिक गहू उत्पादनाच्या 14% उत्पादन करतो, जो रशिया आणि युक्रेनच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. गव्हाच्या निर्यातीत भारताचा वाटा फक्त ३% आहे कारण गहू देशांतर्गत वापरासाठी वापरला जातो. भारतीय गव्हाचा साठा 7.6 दशलक्ष टनांच्या अनिवार्य मर्यादेच्या तिप्पट आहे. इजिप्त, इस्रायल, ओमान, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिका इत्यादी प्रमुख गहू आयात करणारे देश आहेत आणि ते रशियन किंवा युक्रेनियन गहू आयातीवर अवलंबून आहेत. भारताकडे जास्त प्रमाणात गव्हाचा साठा असल्याने तो इजिप्त, इस्रायल, ओमान, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिकेत निर्यात केला जाऊ शकतो.
देशांतर्गत कृषी निर्यात पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, विशेषत: पॅक हाऊस, एकात्मिक शीतगृहे आणि प्रक्रिया यंत्रणा, यामुळे निर्यात केलेल्या वस्तूंची नाशवंतता वाढते. तुलनात्मक फायदे, उपलब्ध बाजारपेठ, उत्पादन, उत्पादकता, उपभोग, अनुदाने आणि प्रोत्साहने, पाणी आणि उर्जेच्या दुर्मिळ स्त्रोतांचे संरक्षण आणि कार्बन फूटप्रिंट कमी करणारे कृषी उत्पादन आणि कृषी निर्यात यांच्या विविधीकरणासह विशिष्ट दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता आहे. आमच्या कृषी-प्रणालींमध्ये चांगले वैविध्य, कमी GHG उत्सर्जन, कृषी R&D मध्ये गुंतवणूक, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी शेती पद्धती सुधारणे, लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, चांगल्या पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे. तसेच निर्यातीसाठी प्राथमिक प्रक्रिया केलेल्या कृषी वस्तूंऐवजी मूल्यवर्धित प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.