केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीने शिफारसी सादर केल्यानंतरच पगारवाढ केली जाणार आहे. शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे १८ ते २० महिन्यांपर्यंत यै शिफारसी सादर केल्या जाऊ शकतात.

आठवा वेतन आयोग लागू करण्याआधी वेतन आयोगासमोर डिमांड ड्राफ्ट दिला जाणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या स्वास्थ योजनेबाबत माहिती असणार आहे. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्याच्या तयारीत आहे.

काय बदल होणार?

केंद्र सरकारच्या स्वास्थ योजनेत CGHS पासून वंचित शहरातील कर्मचाऱ्यांना सध्या १००० रुपये मासिक भत्ता दिला जातो. दरम्यान, नॅशनल काउंसिल NC-JCM च्या २५ फेब्रुवारी २०२६ बैठकीत मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटनांनी यात बदल करुन २०,००० करण्याची मागणी केली आहे.

CGHS अंतर्गत सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना कॅशलेश उपचार, ओपीडी, औषधे, डायग्नोस्टिक सेवा मिळते. मागच्या काही वर्षांपासून औषधांच्या किंमती, सुपर स्पेशलिटी उपचारांच्या किंमतीत वाढ होत आहे. यामुळेच त्यानुसार वेतनात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.

सध्या CGHS योगदानाचा दर हा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. वाढत्या महागाईमुळे ही मागणी केली जात आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

आठव्या वेतन आयोगाआधी हा निधी वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. आठवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी अजून एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. यामध्ये हा महत्त्वाचा बदल केला जाऊ शकतो.