केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. मात्र, त्यासाठी अजून काही वेळ लागू शकतात. दरम्यान, आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पाऊले उचलली आहेत. दरम्यान, याबाबत सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचना जारी केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारी पेन्शनधाकांना आठव्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारावर हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन (AIDEF)ने यासाठी आवाजदेखील उठवला आहे. त्यांनी निर्मला सितारामन यांना पत्र लिहत सांगितलंय की, पेन्शनधारकांच्या विरोधात कोणताही भेदभाव सहन केला जाणार आहे. पेन्शन हा अधिकार आहे.

२०१४ च्या ७व्या वेतन आयोगात आणि आठव्या वेतन आयोगात बदल काय?

पेन्शनचे पुन्हा मुल्यांकन

आयोगाने टर्म्स ऑफ रेफरन्स जारी केला आहे. यामध्ये आयोग स्थापन केल्यावर सरकारच्या कोणत्या मुद्द्यांवर विचार करायचा आहे याबाबत लेखी माहिती दिलेली असते. यामध्ये पेन्शन पूरर्मूल्यांकन असा स्पष्ट उल्लेख कुठेही नाहीये. त्यामुळे आयोग पेन्शनधारकांची पेन्शन वाढवण्याचा विचार करत नसल्याच्या चर्चा सुरु आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीमबाबत उल्लेख असला तरीही त्याबाबत अद्याप परिस्थिती अस्पष्ट आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे.

७ व्या वेतन आयोगात काय वेगळे होते?

सातव्या वेतन आयोगात पेन्शनधारकांबाबत स्पष्ट माहिती होती. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी जेव्हा सातवा वेतन आयोग स्थापन केला तेव्हा ठरावात स्पष्टपणे सांगितले होते की,पेन्शन आणि इतर निवृत्ती लाभांची रचना निश्चित करण्यासाठी तपासणी केली जाईल. ७ व्या वेतन आयोगात शिफारशींच्या अंबलबजावणीच्या निवृत्त पेन्शनधारकांचा पेन्शनचा आढावा घेण्याचे कामदेखील देण्यात आले होते. त्यामुळे पेन्शनधारकांचा विचार केला गेला होता. मात्र, सध्याच्या टीओआरमध्ये याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही.