केंद्र सरकार लवकरच आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचा पगार, भत्ते आणि पेन्शन वाढणार आहे. दरम्यान, शिफारसी तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या शिफारसी लागू करण्याआधी कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या जात आहेत. जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल.

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटना म्हणजेच NC-JCM आणि AIDEF ने आपली निवेदने आठव्या वेतन आयोगाकडे सादर केली आहे. दरम्यान, निवेदन करताना काही तांत्रिक अडचणी येत आहे. यामुळे निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिलवरुन ३१ मे २०२६ करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, ही मुदतवाढ न देण्याचे संकेत दिसत आहे.

आठव्या वेतन आयोगाकडे निवेदन सादर करण्याची मुदत ३० एप्रिल २०२६ आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत पोर्टलवर जाऊन त्यांची निवेदने द्यायची आहे. निवेदने अपलोड करताना अडचणी येत आहे. त्यामुळेच संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या राष्ट्रीय परिषदेने (स्टाफ साइड) तांत्रिक अडचणी सोडवण्याची मागणी केली आहे. याचसोबत अंतिम मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवण्याची विनंतीदेखील केली आहे.

कर्मचाऱ्यांनी काय म्हटलंय?

एनसी-जेसीएमचे सदस्य सचिव पंकज जैन यांनी आठव्या वेतन आयोगाला सांगितले आहे की, निवेदन अपलोड करताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. पत्रात म्हटलंय की, गेल्या ९ दिवसांपासून कर्मचारी वर्ग सातत्याने आपले निवदेन अपलोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरीही ते अपलोड होत नाही. देशभरातली इतर अनेक संस्था आणि कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत आहे.त्यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवावे लागले, असं त्यांनी सांगितलं.

मागण्या काय?

पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी लवकरच सोडवल्या पाहिजे.

पोर्टल वापरण्यासाठी खूप सोपे बनवा

निवेदन सादर करण्याच्या प्रक्रियेसाठी टप्प्याटप्प्याने एसओपी जारी केली पाहिजे.