केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.आता आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना निवेदने सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही तारीख ३० एप्रिलवरुन ३१ मे करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या सूचना निवेदन देण्यासाठी एक महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे. नॅशनल काउंसिलच्या (NC-JCM)च्या मागणीवर विचार केल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्मचारी संघटनांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी वेळ मिळेल.

३१ मेपर्यंत मुदतवाढ

आयोगाने निवेदने देण्याची मुदत वाढवली आहे. मात्र, निवेदन देण्याचे नियम कठोर केले आहेत. आता सर्व निवेदने ऑनलाइन लिंकच्या माध्यमातून दिली जातील. आयोगाने स्पष्ट केले की, कागदपत्रांद्वारे दिलेली निवेदने, हार्ड कॉपी, पीडीएफ किंवा ईमेलद्वारे पाठवलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाही.

मुदतवाढ का देण्यात आली?

राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार परिषदेने (NC-JCM) मंगळवारी आयोगाच्या अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई यांची भेट घेतली. कर्मचारी संघटनांनी सांगितले की, अनेक संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांना ऑनलाइन निवेदन देण्यास अडचणी येत आहेत. १८ ते ३० एप्रिलदरम्यान दिल्लीत आठव्या वेतन आयोगाची महत्त्वाची बैठक झाली. त्यानंतर ही मुदतवाढ देण्यात आली. या मुदतवाढीमुळे फिटमेंट फॅक्टरवर निर्णय होण्यास उशिर होईल. यामळे कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी आणखी वेळ लागू शकतो.

आठव्या वेतन आयोगात निवेदन सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या सर्व सूचना प्राप्त झाल्यानंतर विश्लेषण सुरु होईल. यादरम्यान आयोग विविध कर्मचारी संघटना, मंत्रालये आणि केंद्रशासिक प्रदेशांचे नोडल अधिकारी यांनी ऑनलाइन पद्धतीने सादर केलेल्या मागण्यांवर विचारल करेल.