केंद्र सरकारच्या आठव्या वेतन आयोगा संदर्भात मोठी माहिती समोर आली आहे. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेत मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या पसंतीनुसार पेन्शन निवडता येऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी चर्चेत आली आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) घोषणा ही जानेवारी महिन्यातच केली आहे. मात्र अजुनही याची प्रोसेस संपलेली दिसत नाही. माध्यमांतील वृत्तानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जास्त स्पष्टता आणि संपूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी अनेक पर्यायांवर चर्चा सुरु आहे.

कर्मचारी संघटनांचं म्हणणं आहे की, पेन्शन व्यवस्थेत जास्त लवचिकता असावी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजना निवडण्याचा अधिकार मिळावा. चर्चाचे हे विषय सकारात्मक पद्धतीने घेतले जात आहेत. तर पुढील दोन ते ४ महिन्यांमझ्ये याचा प्रस्ताव पुढे जाण्याची शक्यता आहे. पण सध्या सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा आलेली नाही.

सध्या १ जानेवारी २०२४ नंतर नियुक्त झालेल्या बऱ्याच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्श सिस्टिम (NPS)अंतर्गत पेन्शन दिली जाते. ही योजना योगदानावर आधारित असते. त्याचा परतावा बाजारातल्या कामावर अवलंबून असतो. कर्मचारी आणि सरकार दोघंही त्यामध्ये ठराविक रक्कम जमा करतात. निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन जमा निधी आणि बाजारातल्या परताव्यावर आधारित असते.

केंद्र सरकारने नुकतीच युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS)सुरु केली. या योजनेत योगदाना आधारित पद्धतीसोबत काही प्रमाणात निश्चित पेन्शनची हमी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कर्मचारी प्रतिनिधींच्या मते, नव्या प्रस्तावामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS, OPS किंवा UPS यांसारख्या अनेक पर्यायांमधून स्वत:साठी पेन्शन योजना निवडता येऊ शकते.