देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये सध्या '८ वा वेतन आयोग' हा चर्चेचा मुख्य विषय बनलाय. विविध मंत्रालये, विभाग आणि कर्मचारी संघटनांकडून सूचना व माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, शिक्षक संघटनांनी वेतन रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची मागणी केलीय. सध्या 'एन्ट्री-लेव्हल ६' शिक्षकांचे सुरुवातीचे मूळ वेतन थेट १,३४,५०० रुपये निश्चित करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सर्वाधिक चर्चेत आहे.

सरकारी शिक्षकांच्या वेतनात किती वाढ होऊ शकते?

८ व्या वेतन आयोगांतर्गत 'फिटमेंट फॅक्टर' वाढवण्याची मागणी ही सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या काळात हा फॅक्टर २.५७ इतका होता, तर आता तो २.८६ ते ३ च्या दरम्यान वाढवण्याची मागणी केली जातेय. जर ही मागणी मान्य झाली तर मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. विविध अंदाजानुसार 'फिटमेंट फॅक्टर' २.२८ ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो, ज्यामुळे किमान वेतन ४१,००० ते ₹५१,००० च्या दरम्यान वाढण्याची शक्यता आहे.

सरकारी शिक्षकांच्या वेतनात किती वाढ होऊ शकते?

८ व्या वेतन आयोगांतर्गत 'फिटमेंट फॅक्टर' वाढवण्याची मागणी ही सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या काळात हा फॅक्टर २.५७ इतका होता, तर आता तो २.८६ ते ३ च्या दरम्यान वाढवण्याची मागणी केली जातेय. जर ही मागणी मान्य झाली तर मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते. विविध अंदाजानुसार 'फिटमेंट फॅक्टर' २.२८ ते २.८६ च्या दरम्यान असू शकतो, ज्यामुळे किमान वेतन ४१,००० ते ₹५१,००० च्या दरम्यान वाढण्याची शक्यता आहे.

वेतनाव्यतिरिक्त कशात वाढ होणार आहे?

केवळ वेतनवाढच नाहीतर घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर भत्त्यांमध्येही वाढ करण्याची मागणी केली जातेय. मोठ्या शहरांमधील वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे घरभाडे भत्त्यात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. यासह ते '१०-२०-३०' ही करिअर प्रोग्रेशन योजना लागू करण्याची आणि वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.