केंद्र सरकारने ८वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली आहे. यासाठी त्यांनी तीन सदस्यीय समितीदेखील स्थापन केली आहे. याचसोबत टर्म्स ऑफ रेफरन्सदेखील जारी केले आहेत. यानुसार आता समिती आपल्या शिफारसी सादर करतील. या शिफारसींना दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार हे ठरवले जाते.

आठव्या वेतन आयोगात शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्याचा कालावधी दिला आहे.२०२७ पर्यंत शिफारसी सरकारकडे दिल्या जातील. या शिफारशींना मंजुरी दिल्यानंतर पगार वाढणार आहे. दरम्यान, या सगळ्यात कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, एचआरए आणि ट्रॅव्हल अलाउंस बंद होणार असल्याच्या चर्चा सुरु आहेत.

८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी या १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत.मात्र, याबाबत शिफारसी सादर होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. २०२७ नंतर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना पगारवाढ मिळणार आहे. दरम्यान, या कालावधी कर्मचाऱ्यांना डीए, एचआरए आणि ट्रॅव्हल अलाउंट मिळणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सरकारने काय सांगितले

एक्सपर्टच्या मते, महागाई भत्ता, एचआरए आणि ट्रॅव्हल अलाउंस किंवा इतर भत्ते बंद होणार नाही. जोपर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होत नाही तोपर्यंत ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत भत्ते दिले जातील. दर ६ महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढतो.

पुढील १८ महिन्यात तीनदा वाझणार महागाई भत्ता

नेक्सडिगमचे पेरोल डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले की, रिपोर्ट तयार करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी लागेल. या कालावधीत तीनदा महागाई भत्ता वाढेल. सध्या महागाई भत्ता ५८ टक्के आहे. पुढील १८ महिन्यात महागाई भत्ता ६७ होण्याची शक्यता आहे.