तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या जवळपास ६५ लाख पेन्शनधारक आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग कर्मचारी, पेन्शनर्स आणि विविध संघटनांकडून सूचना आणि मागण्या जाणून घेत आहे. यामध्ये पेन्शनशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मागण्या पुढे आल्या आहेत.

बेसिक पेन्शन ६७ टक्के करण्याची मागणी : कर्मचारी संघटनांनी अंतिम आहरित वेतन किंवा अंतिम १० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या बेसिक ६७ टक्के इतकी पेन्शन निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

वयानुसार जास्त पेन्शन : ६५ वर्षांनंतर टप्प्याटप्प्याने जास्त पेन्शन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ६५ वर्षे वयात ७० टक्के वयात ७५ टक्के वयात ८० टक्के , ८० वर्षात ८५ टक्के, ८५ वर्षात ९० टक्के आणि ९० वर्षांनंतर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे.

कम्यूटेशन कालावधी कमी करणे: पेन्शनचा एक भाग कम्यूट केल्यानंतर पूर्ववत होण्यासाठी लागणारा १५ वर्षांचा कालावधी १० ते १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी आहे.

पेन्शन रिव्हिजन आणि फिटमेंट फॅक्टर : १ जानेवारी २०२६ आधी रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि फॅमिली पेन्शन यांचे पुनरीक्षण स्पष्टपणे करण्यात यावे, तसेच फिटमेंट फॅक्टरमध्ये बदल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महागाई भत्त्यात सुधारणा : वाढत्या महागाईचा विचार करून DR व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्याचे पेन्शन लाभांशी जास्त प्रभावी एकत्रीकरण करण्याची मागणी आहे.

ग्रेच्युटी आणि फॅमिली पेन्शन : ग्रेच्युटीची कमाल मर्यादा वाढवण्यासोबतच कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनच्या व्याप्ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

OPS, UPS किंवा NPS निवडीचा पर्याय : कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार जुनी पेन्शन योजना (OPS), युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) किंवा NPS यापैकी योजना निवडण्याचा पर्याय द्यावा, अशीही मागणी आहे. आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, मिळालेल्या माहितीनुसार मे २०२७ पर्यंत अहवाल येण्याची शक्यता आहे. मात्र, शिफारशींची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच होईल.