केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच देशातल्या ६५ लाख निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. आयोग सध्या विविध राज्यांमध्ये जाऊन कर्मचारी संघटना, यूनियन आणि संबंधित भागधारकांकडून सूचना व मागण्या जाणून घेत आहे. या चर्चांमध्ये पेन्शनधारकांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव आयोगासमोर ठेवण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या ऑफिसमध्ये ३१ डिसेंबर २०२५ किंवा त्याआधी रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा आढावा समाविष्ट आहे. त्यामुळे पेन्शनच्या रचनेत बदल करण्यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांकडून विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

नॅशनल कौन्सिल फॉर जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मिशनरी (NC-JCM), महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशन आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्लॉईज फेडकेशन यांनी आयोगाकडे सुधारित वेतनानुसार पेन्शन पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे, युनिफाइड पेन्शन स्कीम जास्त प्रभावी करणे आणि महागाई भत्त्याशी (DA/DR) त्याची जोड देण्याचाही मागणी केली आहे.

संघटनांनी किमान पेन्शन ही शेवटच्या वेतनाच्या किंवा शेवटच्या १० महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या ६७ टक्के इतकी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच फिटमेंट फक्टरमध्ये सुधारणा, फॅमिली पेन्शनचा विस्तार, ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा वाढवणे तसेच पेन्शन कम्युटेशनच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना OPS, NPS किंवा UPS यापैकी कोणतीही योजना निवडण्याचा पर्याय द्यावा, अशीही मागणी संघटनांनी केली आहे.