पुणे  : मराठा आरक्षण विषय उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात  आली आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा  निर्णय घेतला. मात्र  सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्यापूर्वी आजपर्यंत राज्य सरकारने नोकर भरती मधील रखडलेल्या नियुक्त्या करण्यासाठी कोणतीही  महत्त्वाची पावले ऊचलली नाहीत.  त्यामुळे आठ दिवसात जर EWS चे आरक्षण संदर्भात राज्याने सुधारित आदेश काढला नाही तर शिवसंग्राम कोर्टात  जाईल.असा इशारा मेटेंनी दिला  होता. त्यानंतर आज विनायक मेटे यांनी  औरंगाबाद खंडपीठात मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोध याचिका दाखल केली आहे.  (Petition filed in Aurangabad bench against Ashok Chavan) 

लसीकरणांसाठी आता सरकारी केंद्रावर रजिस्ट्रेशनची गरज नाही   

" सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे आत  मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला आहे. ज्या समाजाला कोणत्याही प्रवर्गात आरक्षण मिळत नाही त्यांना इडब्लूएस(आर्थिक मागास प्रवर्ग) प्रवर्गात आरक्षण मिळू शकते. असे आम्ही सरकारला वारंवार विनंती करूनही राज्यसरकारला  EWS चा जीआर सरकार काढता आला नाही,  म्हणून याचिका दाखल केली असल्याचे विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे. तसेच,  SEBCच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्याबाबत आम्ही राज्यसरकारकडे विनंत्या केल्या होत्या,  तेव्हा सरकारने विद्यार्थ्यांना कोर्टात जाण्यास संगीतले.  आता सुप्रीम कोर्टाने  मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर सरकारने भरती काढली"  असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण जबाबदार आहेत. त्यांच्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही.  

हे देखील पहा -

राज्य सरकारने आजपर्यंत   EWSचंही आरक्षण लागू केलं नाही. 'सारथी'चे अनेक विद्यार्थी पीएचडी करत असून त्यांनाही आजपर्यंत  एक दमडीही फेलोशिप देण्यात आली नाही.  17 तारखेला घरात राहून उपोषण करूनही पोलिसांनी त्यानाही पत्र पाठवलं. मराठा समाज आणि विद्यार्थ्याना न्याय न देणारं   हे कसलं सरकार? असा संतप्त सवाल मेटे यांनी केला आहे.  या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  आणि अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  

या अन्यायाच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी EWS आरक्षण मराठा समाजाला लागू होण्यासाठी मी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आज याचिका दाखल केली आहे, मागील आठवड्यात सांगितल्या प्रमाणे की जर 3  ते 4  दिवसात EWS आरक्षण लागू नाही केलं तर,  मी कोर्टामध्ये याचिका दाखल करून या सर्वांना न्यायालयात खेचणार त्यानुसार आज याचिका दाखल केली आहे.मला खात्री आहे सरकारने कितीही जरी अन्याय करायचा ठरवला तरी औरंगाबाद खंडपीठ न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.