नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण यांना मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

या आहेत ठळक तरतुदी

- देशात नवे शैक्षणिक धोरण तयार करणार
- राज्यांशी चर्चेनंतर प्राथमिक तयारी करून नवे धोरण जाहीर केले जाणार
- उत्तम शिक्षक आणि अन्य सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करणार
- शिक्षण क्षेत्रात परकी गुंतवणुकीस परवानगी देणार
- देशात 2021पर्यंत 150 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये उमेदवारी कार्यक्रम राबविणार
- शैक्षणिक क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटी रुपयांची तरतूद
- कौशल्य विकास योजनांसाठी तीन हजार कोटी रुपये
- 'स्टडी इन इंडिया' उपक्रमातंर्गत 'इंडसॅट' योजना आशिया आणि आफ्रिकेत राबविणार
- भारताय युवकांची संख्या लक्षात घेता भारतात 2030 पर्यंत कार्यक्षम वयोगटाचे प्रमाण सर्वाधिक असेल
 

WebTitle :  Ninety Nine Thousand Crores for Education Sector Announces Nirmala Sitaraman