नवी दिल्ली- अनुसुचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आरक्षण रद्द न देता, हा निर्णय राज्यांवर सोपवला आहे. पदोन्नतीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

याआधी राज्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी माहिती सादर करणं अनिवार्य होतं, मात्र ही अट आता सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकली आहे. यासोबतच पदोन्नती मिळण्यासंबंधीच्या 2006 मधील नागराज प्रकरणाच्या निर्णयाची सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे फेरतपासणी करण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायधीश कुरियन जोसेफ न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा यांच्या बेंचने हा निर्णय दिला आहे.

सरकारची इच्छा असल्यास ते पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसुचित जाती, जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देताना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचाही विचार केला जावा ही केंद्र सरकाराची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. पदोन्नतीत आरक्षण देतानाची जी अडचण होती ती म्हणजे मागासलेपणाची आकडेवारी सादर करणे, ही अट न्यायालयाने काढून टाकल्याने आता राज्य सरकारचे काम सोपे झाले आहे.

WebTitle : marathi news supreme court verdict on job promotions of scst quota