राईट टू एज्युकेशन म्हणजेच 'आरटीई' अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या मुंबईतील 11 खाजगी शाळांना शिक्षण नियंत्रण विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आलीय. मान्यता रद्द करण्याचा इशारा शाळा प्रशासनाला देण्यात आलाय. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून या मुलांच्या शिक्षणासाठी परतावा शुल्क येत नसल्याने अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देणं नाकारलं आहे. या नोटीसनंतरही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले नाही तर ह्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असं शिक्षण निरीक्षककडून सांगण्यात आलंय.