Buldhana : अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे (farmers) प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्याबाबत अद्यापही पंचनामे करण्यात आले नाही, शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीचा एक पैसाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला नाही. आता परतीच्या पावसानं (rain) पुन्हा कहर करत शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. शेतकऱ्यांच्या या बिकट अवस्थेत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आधार देण्याची नितांत गरज आहे. अशा परिस्थितीत हेक्टरी मर्यादा किंवा इतर अटी न लादता शेतकऱ्यांना सरकट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर (ravikant tupkar) यांनी राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली आहे. (Breaking Marathi News)

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी मुंबई येथे मंत्रालयात कृषिमंत्री सत्तार यांची भेट घेऊन सोयाबीन - कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या, अतिवृष्टीने झालेले नुकसान, परतीच्या पावसामुळे सध्या निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती याबाबत माहिती देत वर्तमान परिस्थितीबाबत माहिती दिली हाेती.

अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. त्याचे पंचनामे अद्याप झाले नाही, शासनाने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई अत्यंत तोकडी असून कोणतीही मदत अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकरी आधीच संकटात असताना आता परतीच्या पावसाचा कहर सुरु आहे.

सोयाबीन पाण्याखाली येऊन सडत आहेत तर सोंगुन पडलेल्या सोयाबीनला कोंब फुटले आहे. एकंदरीत सर्वच परिस्थीत पाहता राज्य शासनाने तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावे, शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, शासनाने इतर खर्चावर अंकुश लावून शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी कृषिमंत्री सत्तार यांच्याकडे केली. (Ravikant Tupkar Latest Marathi News)

सोयाबीन, कापसाचे पडलेले दर स्थिर राहणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्च वाढला आणि उत्पादन घटल्याने सोयाबीनला किमान प्रतिक्विंटल ९ हजार रुपये आणि कापसाला प्रतिक्विंटल १३ हजार रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, मार्केट स्थिर राहण्यासाठी सोयापेंड आयात करणार नाही, हे जाहीर करावे, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे या मागण्या राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे मांडून या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही रविकांत तुपकर यांनी केली. (Maharashtra News)

दरम्यान मागण्या मान्य न झाल्यास बुलडाण्यात एल्गार मोर्चा काढुन राज्य भरात आंदोलनाचा श्रीगणेशा करणार असल्याचेही तुपकरांनी नमूद केले. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनाही तुपकर यांनी निवेदन पाठवून मागण्या आणि आंदोलनाबाबत माहिती दिली आहे.

Edited By : Siddharth Latkar