जळगाव : केंद्र सरकारने सुरु केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मुळात (PM Kisan Yojana) महसूल आणि कृषी विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे हि योजना लालफितीत अडकली आहे. यामुळे (Farmer) शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. (Latest Marathi News)

शेतकरी कुटुंबांना मदत म्हणून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ पासून पी.एम. किसान योजना सुरू केली. त्यात शेतकरी कुटुंबाला एका वर्षात ६ हजार रुपयांचा लाभ तीन टप्प्यात मिळतो. केंद्राच्या धर्तीवर आता राज्य सरकारने पण ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपये मिळतील; असं सांगितलं जातंय. पण भोंगळ कारभारामुळे केंद्राचाच लाभ मिळत नसल्याने राज्याचे काय? हा प्रश्न आहे. आधी ही योजना महसूल विभाग राबवत होता. पण आता ती कृषी विभागाकडे वर्ग केली आहे. इथंच सरकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदारी झटकत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभच मिळालेला नाही. काहींना मध्येच लाभ मिळणं बंद झालं. ज्या शेतकऱ्यांचे निधन झाले, त्यांच्या वारसांना लाभ मिळत नसल्याच्या पण तक्रारी आहेत. शेतकरी महसूल आणि कृषी विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत. ही योजना राबवण्यासाठी आवश्यक असलेले लॉग इन आणि पासवर्ड कृषी विभागाला मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवता येत नसल्याचं कृषी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे