चाळीसगाव (जळगाव) : तालुक्यात दोन- तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या अवकाळी पावसाचा बऱ्याच भागातील कांदा, गहू, हरभरा व मक्याला मोठा फटका बसला आहे. या नुकसानीचे अद्याप पंचनामे झालेले नसले तरी लाखोंचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. अगोदरच वेगवेगळ्या संकटांनी ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता, शासनाने हेक्टरी ५० हजारांची सरसकट मदत द्यावी, अशी मागणी येथील शेतकरी (Farmer) बचाव कृती समितीने केली आहे. (jalgaon-news-chalisgaon-rain-Millions-lost-due-to-unseasonal-rains)

यापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीची तुटपुंजी नुकसान भरपाई दिली जात आहे. त्यातही अनेक शेतकर्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे या मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. अशातच दोन- तीन दिवसांपूर्वी तालुक्यातील बऱ्याच भागात अवकाळी पाऊस झाला. यंदा शेतकऱ्यांनी कांदा, गहू, हरभरा व मक्याची लागवड केलेली असल्याने या पिकांच्या उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, अवकाळी पावसामुळे होत्याचे नव्हते झाल्याने शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यापूर्वी महिना दीड महिन्याच्या अंतरावर दोन वेळा अतिवृष्टीचा फटका पिकांना बसला होता. या नुकसानीचे पंचनामे होऊन मदत वाटप सुरू झाली असली तरी अपेक्षित मदत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्य शासनाने त्यांच्या वाट्याला आलेल्या नुकसान भरपाईच्या अनुदानाचा लाभ द्यायला सुरवात केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कोट्यातील अनुदान अद्यापही बाकी असल्याने शेतकऱ्यांना या भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे.

सरसकट पंचनामे करावेत

दरम्यान, अवकाळीच्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आधी केलेली पंचनाम्यांची चूक सुधारून सध्याची परिस्थिती पाहता, नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करून प्रती हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी बचाव कृती समितीने केली आहे.

कृषी विभागाबद्दल नाराजी

तालुक्यातील शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात सहकार्य करण्याची भूमिका कृषी विभागाने घेणे गरजेचे असताना शेतकऱ्यांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडल्याचा प्रकार कृषी विभागाकडून होत आहे. येथील तालुका कृषी कार्यालयात अनेकदा अधिकारीच उपस्थित नसतात. ते बाहेरगावहून ये- जा करीत असल्याने शेतकऱ्यांना ते कधीही भेटत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या संदर्भात जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे.