Topless swimming : काय सांगता! आता महिलांना देखील स्विमिंगपूलमध्ये टॉपलेस पोहण्याची परवानगी; या सरकारने केली घोषणा

Woman Swimming : स्विमिंगपूलमध्ये आंघोळ करण्याचा आनंद काही औरच आहे. अनेक व्यक्ती स्विमिंगपूलमध्ये मनसोक्त आंघोळीचा आनंद घेतात. आजकाल सोसायटीमध्ये देखील स्विमिंगपूल अनिवार्य करण्यात आल्याचं दिसतं. पोहण्याची मजा लूटण्यासाठी देखील काही व्यक्ती स्विमिंगपूलमध्ये उतरतात. (Berlin News)

सुट्टीच्या दिवशी मध्यमवर्गीय व्यक्ती एखाद्या वॉटरपार्कला हमखास भेट देतात. स्विमिंगपूलमध्ये गेल्यावर तिथे पोहण्यासाठी अथवा आंघोळीसाठी एकाच वेळी अनेक व्यक्ती पाण्यात उतरलेल्या दिसतात. मग यात लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांना प्रवेश आहे. तसेच महिला पुरुष असा भेदभाव येथे नाही.

मात्र स्विमिंगपूलमध्ये उतरल्यावर पुरुष मंडळी शर्ट शिवाय पाण्यात उतरतात. मात्र महिला वर्ग सार्वजनिक स्विमिंगपूलमध्ये कपडे घालून पोहताना दिसतात. या सर्वांवर आता काही महिलांनी अक्षेप घेतला आहे. त्या महिलांच असं म्हणणं आहे की, स्त्रीयांना देखील सार्वजनिक स्विमिंगपूलमध्ये टॉपलेस पोहण्याची परवानगी मिळावी. ऐकायला हे थोडं विचित्र वाटत असेल मात्र बर्लिनमध्ये याला परवानगी देण्यात आली आहे.

स्विमिंगपूलमध्ये पोहण्यासाठी महिलेची विचित्र मागणी

जर्मनीमध्ये एक महिला सार्वजनिक ठिकाणी टॉपलेस पोहत होती. त्यावेळी या महिलेला तेथील व्यक्तींनी तेथून बाहेर काढले. यावर महिलेने तक्रार दाखल केली. पुढे हा मुद्दा स्त्री पुरुष समानतेवर येऊन पोहचला. त्यानंतर जर्मनीच्या बर्लिन येथे महिलांना टॉपलेस पोहण्यासाठी परवानगी देण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.

काही हिंदी वृत्त वाहिन्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बर्लिनमध्ये महिलांना स्विमिंगपूलमध्ये टॉपलेस जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बर्लिन राज्य सरकारने गुरुवारी या बाबत घोषणा केली. स्विमिंगपूलमध्ये महिला आणि पुरुष यांमध्ये भेदभाव होतो, अशी तक्रार एका महिलेने केली होती. त्यावर आता बर्लिन सरकारने हा निर्णय दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयाने सर्वत्र एकच गोंधळ आणि चर्चा सुरू झालीये.

महिलांचा टॉपलेस पोहण्याचा हा विषय थेट सिनेटच्या लोकपाल कार्यालयात पोहचला. येथे या महिलेने ही विचित्र मागणी केली. बर्लिन सिनेट फॉर जस्टिस, डायव्हर्सिटी अँड अँटी डिस्क्रिमिनेशनने यावर म्हटले आहे की, महिलांना समान वागणूक मिळावी यासाठी महिलेची ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. लोकपालचे प्रमुख डॉरिस लेब्शर यांनी देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.