West Bengal: पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची का होतेय मागणी? जाणून घ्या

West Bengal News:

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील टीएमसी कार्यालयात महिलांसोबत घडलेल्या लाजिरवाण्या घटनांबाबतचा वाद अद्यापही सुरु आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना संदेशखालीबाबत अहवाल सादर केला आहे. अहवालात आयोगाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, संदेशखाली पोलिस ठाण्यात तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, गुप्तचर यंत्रणा बळकट करणे, यासह अनेक शिफारशी केल्या आहेत.

यातच संदेशखाली प्रकरणात अटक करण्यात आलेला मुख्य आरोपी आणि टीएमसी नेता शाहजहान शेख याच्यामुळे बंगाल सरकारही अडचणीत आल्याचं दिसत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बंगाल सरकारला शेखला सीबीआयकडे सोपवण्याचे नवे आदेश दिले आहेत. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

याआधी एनसीडब्ल्यूच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी मंगळवारी राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेतली आणि गेल्या महिन्यात संदेशखाली भागात आयोगाच्या टीमच्या प्रतिसादावर आधारित अहवाल सादर केला. राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या अहवालात आयोगाने पश्चिम बंगालच्या बसीरहाट जिल्ह्यात विशेषतः टीएमसी पक्ष कार्यालयाच्या परिसरात महिलांवर झालेल्या हिंसाचार आणि घृणास्पद कृत्यांची तपशीलवार माहिती दिली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, शाहजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांवर महिलांना बेकायदेशीरपणे कैद करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप आहे.  (Latest Marathi News)

एनसीडब्ल्यूने आरोप केला आहे की, "शाहजहान शेखचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आणि त्याच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी असूनही आरोपीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही." दरम्यान, शाहजहानला राज्य पोलिसांनी 19 फेब्रुवारीला अटक केली होती आणि त्यानंतर टीएमसीने त्याला पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबित केले आहे.

एनसीडब्ल्यूच्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की, ''संदेशखाली येथे घडलेल्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आयोगाने रेखा शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती (IC) स्थापन केली होती. संदेशखालीला भेट दिल्यानंतर तपास समितीला परिसरातील महिलांचे शारीरिक आणि लैंगिक शोषण, जमिनीशी संबंधित आरोप आणि पीडित कुटुंबातील पुरुष सदस्यांना चुकीच्या पद्धतीने अटक केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या.''

आपल्या अहवालात एनसीडब्लूने अनेक शिफारसी प्रस्तावित केल्या आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, हिंसाचाराच्या तपासासाठी केंद्रीय किंवा न्यायिक संस्था नियुक्त करणे, संदेशखालीतील पोलिस कर्मचारी बदलणे यांचा समावेश आहे.