Voter Card: मतदार कार्डचं व्हेरिफिकेशन न केल्यास बाद होणार मतदार यादीतून नाव; पडताळणीसाठी आधार, पॅन अन् नाही चालणार रेशन कार्ड

बिहारमध्ये सुरू मतदार यादी पडताळणी केली जात आहे. या उपक्रमाअंतर्गत मतदार ओळखपत्रासाठी कागदपत्रांची पडताळणी न करणाऱ्यांची नावे यादीतून काढून टाकली जात आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचा हवाला देत, पाटण्याचे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम यांनी ही माहिती दिलीय. जिल्हा दंडाधिकारी म्हणाले की, मतदार पुनरीक्षण कार्यक्रमादरम्यान फक्त भारतीय निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली कागदपत्रे सादर केली जाऊ शकतात. कागदपत्रांच्या यादीत आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स यांचा समावेश नाहीये.

कागदपत्र पडताळणीची अंतिम तारीख २६ जुलै आहे. या काळात जिल्ह्यात सुमारे ५ हजार बीएलओ घरोघरी जातील. जर काही कारणास्तव मतदार २६ जुलैपर्यंत कागदपत्र पडताळणी करू शकला नाही तर त्यानंतर, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी त्याला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन फॉर्म ६ भरावा लागेल. भारतीय निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत एक विशेष सुधारणा कार्यक्रम सुरू केला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलीय.

दरम्यान खूप साऱ्या लोकांचा मृत्यू झालाय. तर काहीजण आपला मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या मतदारसंघात गेले आहेत. त्यामुळे बीएलओ घरोघरी जाऊन मतमोजणी फॉर्म घेऊन जात आहेत. दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमाच्या वेळात लोकांनी फॉर्म भरावा आणि निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्रासाठी विहित केलेले कागदपत्रे बीएलओ मार्फत सादर करावीत. किंवा ते भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइट voters.eci.gov.in आणि ECINet APP द्वारे देखील फॉर्म भरू शकतात. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, मतदाराचे कागदपत्र पडताळलेले मानले जाईल.

दरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाने पडताळणीसाठी ११ प्रकारची कागदपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत. यामध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नियमित कर्मचाऱ्यांचे किंवा पेन्शनधारकांचे ओळखपत्र, १ जुलै १९८७ पूर्वी बँक, पोस्ट ऑफिस, एलआयसी इत्यादीसारख्या सरकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने जारी केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला जन्म प्रमाणपत्र, मान्यताप्राप्त मंडळ किंवा विद्यापीठाने दिलेला शैक्षणिक प्रमाणपत्र, कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, वन हक्क प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी, सरकारने कोणत्याही जमिनीच्या किंवा घराच्या वाटपाचे प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.