एका खटल्यावर सुनावणीवरून कोलकत्ता उच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांमध्ये खडाजंगी झाल्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलीय. जात प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांमध्ये वाद झाला होता. त्याप्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आपल्याकडे वर्ग घेतलं आहे. म्हणजेच या प्रकरणाची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयातच होणार आहे. (Latest News)
न्यायाधीश अभिजित गांगुली आणि न्यायाधीश सौमेन सेन यांच्या जात प्रमाणपत्र घोटाळ्याप्रकरणाच्या सुनावणीवरून वाद झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये निर्माण झालेल्या वादाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचाही समावेश आहे.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
जात प्रमाणपत्र घोटाळा सुनावणी प्रकरणी निकाल देताना न्यायाधीश सौमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थगितीचा आदेश दिला होता. या स्थगितीच्या आदेशाकडे न्यायाधीश अभिजीत गांगुली यांनी दुर्लक्ष करत सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले होते. यावरून दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये वाद झाला होता. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आपल्याकडे वर्ग केलं. परंतु हा निकाल देताना न्यायाधीशांवर टिप्पणी करण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. जर न्यायाधीशांवर टिप्पणी केली तर कोर्टाच्या कामकाजावर याचा परिणाम होईल.
सरन्यायाधीश (Chief Justice of SC) चंद्रचूड म्हणाले, 'जर आपण सिंगल बेंच किंवा डिव्हिजन बेंचवर काही बोललो तर ते योग्य होणार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होणार आहे. आम्ही ते आमच्या पद्धतीने हाताळू. मात्र आता या प्रकरणात लक्ष घालू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. खंडपीठाने म्हटले की, 'आम्ही या प्रकरणाची सर्व कार्यवाही स्वतःकडे वर्ग करत आहोत. आपण या प्रकरणाकडे आपल्या पद्धतीने पाहू. येत्या काही दिवसांत आम्ही या प्रकरणाची यादी मिळवू, असं सुप्रीम कोर्टाने (Court) म्हटलं आहे. तर खंडपीठाचे बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केलीय.
न्यायाधीश (Judge)गांगुली अजूनही अशी प्रकरणे घेत आहेत. भविष्यातही तो असेच कार्य करत राहतील. तर या प्रकरणात काही धक्कादायक तथ्ये असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. तरीही न्यायालयाने विभागीय खंडपीठ आणि न्यायमूर्ती गांगुली यांच्या एकल खंडपीठावर काहीही टिप्पणी केली नाही. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश असतो, जो खटल्यांचे वाटप करतो.अशा स्थितीत त्यांच्या हक्कांबाबत काहीही बोलणे योग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.