रोहित कदम, साम टीव्ही
'तारीख पे तारीख...' हा हिंदी सिनेमातला डायलॉग भारतीय न्यायव्यवस्थेची वस्तुस्थिती सांगणारा ठरला होता. न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आलीये. न्याय मिळण्यास होणारा विलंब कमी करण्याच्या उद्देशानं सुप्रीम कोर्टानं देशातील सर्व हायकोर्टांसाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. हायकोर्टात न्यायासाठी होणारा विलंब पाहता सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टांना नेमके काय निर्देश दिलेत पाहूयात...
वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित खटल्यांमध्ये त्वरित निर्णयांची आवश्यकता असते, यावर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं भर दिलाय.
खटल्यांचे निकाल राखून ठेवल्यानंतर 3 महिन्यांच्या आत ते जारी करण्यात यावेत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं देशातील सर्व हायकोर्टांना दिलेत.
निकालासाठी होणाऱ्या विलंबाचा खटले लढणाऱ्या पक्षकारांचं भरून न येणारं नुकसान होऊ शकते, अशी नोंदही सुप्रीम कोर्टानं घेतली.
जामीन अर्जांवरील आदेश त्याच दिवशी जारी करावेत आणि राखून ठेवलेले अर्ज दुसऱ्याच दिवशी निकाली काढून वेबसाईटवर अपलोड करणे, हायकोर्टांना बंधनकारक आहे.
जामिनाचा आदेश देताच, त्याची माहिती त्वरित कारागृह प्रशासनाला कळवण्यात यावी.
संबंधित आरोपीची सुटका शक्यतो त्याच दिवशी, किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी करण्यात यावी.
न्यायाला उशीर झाला तर तो न्याय नाकारल्यासारखाच असतो. आणि यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळत चाललाय. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टानं खालच्या कोर्टांना गाईड लाईन्स ठरवून दिल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते? सामान्यांना यातून खरंच दिलासा मिळणार का? आणि यापुढे तारीख पे तारीखचा सामना सामन्यांना करावा लागणार की नाही याकडे साऱ्यांच्या नजरा आहेत.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.