राहुल गांधींवर सुप्रीम कोर्ट भडकले, थेट बजावली नोटीस; म्हणाले, 'न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही'

Supreme Court Issues Notice to Rahul Gandhi : राहुल गांधी आणि INDIA आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना नोटीस पाठवण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान INDIA आघाडीने काढलेल्या मोर्चावर आणि आंदोलनकर्त्यांच्या वर्तनावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलं. या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोग आणि SIR प्रक्रियेवरील कायदेशीर लढाईला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. कोर्टाने राहुल गांधी यांनाही नोटीस बजावली आहे.

सोमवारी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांनी काही याचिकाही दाखल केल्या. या आंदोलनामुळे न्यायालयाच्या आवारात मोठी गर्दी जमली होती आणि जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली होती.

न्यायालयाला कोणीही धमकावू शकत नाही : सरन्यायाधीशांचा स्पष्ट इशारा

विरोधी पक्षांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची चर्चा झाली. कोणतीही व्यक्ती किंवा गट न्यायालयाला धमकावू शकत नाही, दबावाखाली आणू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या प्रकारामुळे वकील दुखावले गेले असून, सुमारे २०० वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनला (SCBA) पत्र लिहून हा न्यायालयावर दबावाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

न्यायालयावर दबाव आणण्याचे हे प्रयत्न असल्याचा दावा फेटाळून लावत सरन्यायाधीश म्हणाले, हे अगदी कमकुवत प्रयत्न आहेत, ज्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. लोक बाहेर काहीही बोलतात, पण न्यायालयात आल्यावर त्यांची भाषा बदलते. आम्ही एकाकी नाही आहोत, आम्हाला सर्व परिस्थितीची जाणीव आहे.

न्यायालयाला कोणीही धमकावू शकत नाही – सरन्यायाधीश

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर न्यायालयाने संक्षिप्त टिप्पणी केली. ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आवारात जे घडले त्यामुळे वकील दुखावले गेले आहेत आणि २०० वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनला (SCBA) पत्र लिहिले आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, न्यायालयाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणीही न्यायालयाला घाबरवू शकत नाही. ते म्हणाले की, लोक बाहेर काहीही बोलतात, पण न्यायालयात प्रवेश करताच त्यांची भाषा बदलते.

विरोधी पक्षांची निदर्शने आणि सर्वोच्च न्यायालयावरील मोर्चा हे न्यायालयावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न आहेत, या भाटियांच्या दाव्याला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी हे प्रयत्न कमकुवत असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. "हे कमकुवत प्रयत्न आहेत ज्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. ते बाहेरून वक्तव्ये करतात. आम्ही एकाकी बसलेलो नाही; आम्हालाही गोष्टींची जाणीव आहे," असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने इंडिया ब्लॉक आंदोलनाच्या वेळचे न्यायालयीन परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देशही दिले.

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

'फॉर्म ६' आणि SIR प्रकरणांवरील चर्चा

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम २४ चा आंदोलनांशी काहीही संबंध नाही. हे 'फॉर्म ६' च्या (निवडणूक अर्जाशी संबंधित) नियमांना दिलेल्या आव्हानाबद्दल आहे. आम्ही हे प्रकरण आधीपासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या केसेससोबत जोडत आहोत आणि त्यावर नोटीस काढत आहोत. या प्रकरणात केंद्र सरकारतर्फे किंवा निवडणूक आयोगातर्फे (ECI) कोणी वकील हजर आहे का?

सॉलिसिटर जनरल (तुषार मेहता): साहेब, आयटम २४, २५ आणि ४५ हे सगळे 'SIR' प्रकरणाशी संबंधित आहेत. (यातील एक याचिका राहुल गांधी यांच्याशी जोडलेली आहे.)

सरन्यायाधीश (CJI): ठीक आहे, आम्ही २४ आणि २५ क्रमांकाच्या प्रकरणात नोटीस जारी करत आहोत आणि ती जुन्या केसेससोबत जोडत आहोत. पण त्याआधी आम्हाला एका याचिकाकर्त्याच्या वागण्याबद्दल (आचरणाबद्दल) त्याच्याशी बोलायचे आहे.

कोर्टाजवळ होणाऱ्या आंदोलनांचा मुद्दा आणि वकिलांचा संताप

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम २८ मध्ये आम्ही नोटीस बजावली आहे. त्यांना ती थेट (हातोहात) पाठवा.

(कोर्टाने न्यायालयांच्या जवळ होणारी आंदोलने आणि निदर्शने थांबवण्यासाठी/नियमित करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी केली.)

सरन्यायाधीश (CJI): आयटम ३० आणि २८ मधील मागण्या एकच आहेत, त्यामुळे आपण दोन्ही केसेस एकत्र ठेवत आहोत.

ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया: माझ्या मते, सुप्रीम कोर्टात असे राजकीय मोर्चे किंवा निदर्शने निघणे अजिबात योग्य नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या परिसरात जे घडले ते घडायला नको होते. यामुळे वकिलांमध्ये खूप संताप आहे. तब्बल २०० वकिलांनी एका निवेदनावर सह्या केल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारे कोर्टावर दबाव आणण्याचा किंवा धमकावण्याचा (Browbeating) प्रयत्न केला जात आहे...

सरन्यायाधीश (CJI): कोर्टावर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही

गौरव भाटिया: पण असा प्रयत्न केला जातोय, हीच गोष्ट सगळ्यात जास्त चिंताजनक आहे.

सरन्यायाधीश (CJI): अशा कमकुवत प्रयत्नांना कोणीही भीक घालत नाही किंवा कोणी त्याकडे लक्ष देत नाही. बाहेर ते कायकाय विधाने करतात, ते आम्हाला माहीत आहे. आम्ही काही जगात कुठेतरी बंद खोलीत (Ivory Tower) राहत नाही, बाहेर समाजात काय चालले आहे याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे.