दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांना कथित मारहाण
या प्रकरणावर दाखल याचिकेची सुनावणी पार पडली
तुषार मेहता यांची सोशल मीडियावर रील बनवणारे कंटेंट क्रिएटर्सवर टिपण्णी
एसआयआर आणि मतचोरीचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वात इंडिया आघाडी, कॉक्रोच जनता पार्टी आणि तरुणाईचं आंदोलन सुरू आहे. अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या आंदोलनावेळी काही महिला पत्रकारांना दिल्ली पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात सरकारनं आपली बाजू मांडली. रील करणारे कोण आणि पत्रकार कोण हेच लक्षात येत नाही, असं सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले. आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या कंटेंट क्रिएटर्समधून पत्रकारांना कसे वेगळे काढू शकतो, तसेच मोबाइल असलेला कोणीही पत्रकार कसा असू शकतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी पत्रकारांच्या सुरक्षेची मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात १० ऑक्टोबर आणि त्यानंतरही दिल्लीच्या रस्त्यांवर जोरदार आंदोलने झाली. सीजेपी आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनात महिला पत्रकारांना मारहाण झाली, असा आरोप दिल्ली पोलिसांवर करण्यात आला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या आंदोलनात माईक हाती घेऊन अनेक जण होते. आम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतो असे ते सांगतात आणि नंतर रील म्हणून अपलोड करतात. त्यामुळे रील करणारे कोण आणि मुक्त पत्रकार कोण हे आम्हाला कळत नाही, असे मेहता म्हणाले. कोणतीही महिला असो मग महिला पोलीस कर्मचारी का असेनात, त्यांच्यासोबत गैरवर्तन व्हायला नको याबाबत आम्ही सहमत आहोत, हे देखील त्यांनी आवर्जून सांगितले.
या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन करण्यात येऊ शकते, असे संकेत सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले. खरे तर हा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणात समितीमध्ये बहुतांशी माजी न्यायाधीश महिला आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी यांचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टानं संबंधित महिला पत्रकाराला दिलासा दिला आहे. दिल्ली पोलीस दलातील एसीपी विवेक भगत यांनी एससी/एसटी अॅक्ट अंतर्गत या पत्रकारावर गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महिला पत्रकाराला अंतरिम दिलासा दिला.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.