Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला झटका, बिहारमध्ये SIR प्रक्रियेत आधार ग्राह्य धरावाच लागेल

Supreme Court Election Commission of India : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला झटका दिला आहे. बिहारमध्ये सुरु असलेल्या मतदारयादी विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) संदर्भात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निवेदन केले आहे. आयोगाला आधार कार्ड स्वीकारावे लागेल. मतदार यादीसाठी सुरु असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदारांद्वारे दिले जाणारी ११ कागदपत्रे किंवा आधारकार्ड स्वीकारावे लागले. आधार कार्ड किंवा बिहारसाठी इतर कोणत्याही स्वीकार्य कागदपत्रांसह वगळलेल्या मतदारांचे दावे ऑनलाइन सादर करण्याची परवानगी देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुनावणीत, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काढून टाकलेल्या मतदारांची नावे दुरुस्त करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढे येत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या मोहिमेत ८५,००० नवीन मतदार उदयास आले असून राजकीय पक्षांच्या बूथस्तरीय एजंस्ट्सनी फक्त दोन आक्षेप दाखल केले आहेत, या आयोगाच्या विधानाची दखल न्यायालयाने घेतली. 'बिहारमधील सर्व १२ राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांना फॉर्म ६ किंवा आधारकार्डसारख्या ११ कागदपत्रांसह आवश्यक फॉर्म भरण्यास आणि सबमिट करण्यास मदत करण्यासाठी विशिष्ट सूचना जारी करतील', असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोणतीही व्यक्ती स्वत:हून किंवा बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) च्या मदतीने ऑनलाइन अर्ज करु शकते आणि अर्ज प्रत्यक्ष स्वरुपात सादर करणे आवश्यक नाही. सर्व राजकीय पक्षांच्या बीएलए यांना १ सप्टेंबरच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मसुदा यादीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांना त्यांचे आक्षेप नोंदविण्यास मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोग मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एसआयआर नावाची प्रक्रिया राबवत आहे. एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदारांकडून ११ प्रकारची कागदपत्रे मागवली गेली होती. या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्डचा समावेश नव्हता. पण आता या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे देखील प्रकाशित करण्यात आली आहेत.

१ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट नसलेल्या बिहारमधील ६५ लाख मतदारांची नावे आणि तपशील राज्यातील सर्व ३८ जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर टाकण्यात आले, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. यादीत समाविष्ट नसलेल्या मतदारांचा समावेश का करण्यात आला नाही याची कारणांची माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.