CEC ज्ञानेश कुमारांना हटवता येणार का? निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात काय दिलं उत्तर?

SIR विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेवरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडलीय. एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे आयोगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप फेटाळून लावलेत. आयोगाने स्पष्ट केलं की, 'एसआयआर' प्रक्रियेशी संबंधित तिन्ही आदेश सर्व सदस्यांच्या संमतीनेच जारी करण्यात आले होते. याचबरोबर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवता येणार या मागणीवरही उत्तर दिलंय.

यासह निवडणूक आयोगाने 'फॉर्म ६' (Form 6) मध्ये बदल केल्याच्या आरोपांबाबतही आयोगाने स्पष्टीकरण दिलंय. आयोगाने असेही नमूद केले की, एखाद्या अधिकार्‍याने फाईलवर नोंदवलेली टिप्पणी किंवा दिलेली सूचना, हा आयोगाचा अंतिम निर्णय मानला जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, जून २०२५, ऑक्टोबर २०२५ आणि मे २०२६ मध्ये एसआयआर (SIR) संदर्भात जारी केलेले तीनही आदेश आयोगाद्वारे एकमताने स्वीकारण्यात आले होते. या प्रतिज्ञापत्राला ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मंजुरी दिलीय.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीवर आयोग काय म्हणाले?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) त्यांची कर्तव्ये बजावण्यापासून रोखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला ही आयोगानं उत्तर दिलंय. पदावरून हटवण्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेसारखीच असते.

यासह आयोगाने स्पष्ट केले की त्यांनी आपल्या अंतर्गत फाइल्स किंवा नोंदींपैकी कोणतीही गोष्ट माध्यमांसमोर उघड केलेली नाही. दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे, सध्या केवळ एक संक्षिप्त उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. आयोगाने या प्रकरणावर सविस्तर आणि मुद्देनिहाय उत्तर सादर करण्यासाठी परवानगीही मागितलीय.

तिन्ही आयुक्तांच्या मताने निर्णय

आयोगाने स्पष्ट केलं की, एखाद्या फाईलवरील चर्चेदरम्यान वैयक्तिक आयुक्तांनी केलेली कोणतीही टिप्पणी, उपस्थित केलेला प्रश्न किंवा दिलेली सूचना, याला आयोगाचा अधिकृत निर्णय मानले जाऊ शकत नाहीये. कोणतीही फाईल एका विशिष्ट क्रमाने पुढे सरकते. आधी एका निवडणूक आयुक्तांकडे त्यानंतर दुसऱ्या निवडणूक आयुक्तांकडे आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे येत असते. तातडीच्या प्रकरणांमध्ये, मंजुरी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतली जाते. त्यानंतर ती फाईलवर नोंदवली जात असते.

या संदर्भात आयोगाने २८ जुलैच्या एका आदेशाचाही उल्लेख केलाय. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार कामाच्या वाटपाशी संबंधित असलेला हा आदेश प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या एका अतिरिक्त सचिवांनी जारी केला होता. त्यानंतरच्याच दिवशी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या विषयाबाबत मंत्रिमंडळ सचिवांना पत्र लिहिलं. ३० जुलै रोजी दोन्ही आयुक्तांनी दिलेल्या संयुक्त निर्देशानंतर तो आदेश लागू झाला नसल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलंय.

फॉर्म ६ मधील बदलांबाबत स्पष्टीकरण

निवडणूक यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' (Form 6) बाबत आयोगाने स्पष्टीकरण दिलंय. फॉर्म ६ मध्ये कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. या फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. 'एसआयआर' साठी वापरला जाणारा घोषणापत्र फॉर्म (declaration form) हा एक स्वतंत्र दस्तऐवज आहे.

तसेच आयोगाने मान्य केले की ऑनलाइन अर्जामध्ये ज्या पद्धतीने माहिती सादर केली गेली होती, त्यावरून असा समज निर्माण होऊ शकला असता की अर्जात फेरफार करण्यात आलीय. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अशा प्रकारे तयार करण्यात आली की, कागदी स्वरूपातील अर्जाप्रमाणेच 'फॉर्म ६' (Form 6) आणि घोषणापत्र (declaration form) स्वतंत्रपणे दिसतील, असं आयोगानं म्हटलंय.

मतदार यादीत नावे जोडण्याबाबत किंवा वगळण्याबाबत आयोगाचं स्पष्टीकरण

ज्या प्रकरणांमध्ये मतदाराची जुनी नोंद सध्याच्या यादीशी जुळत नाही, अशा वेळी त्यांना सुनावणीसाठी कार्यालयात बोलावण्याची गरज सहसा भासणार नाही. त्याऐवजी, 'बूथ लेव्हल ऑफिसर' (BLO) संबंधित मतदाराच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील. केवळ विशिष्ट प्रकरणांमध्येच सुनावणी घेतली जाईल आणि ती शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याला प्राधान्य दिले जाईल.

निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या (ERO) आदेशाशिवाय मतदार यादीत कोणतीही नावे जोडली किंवा त्यातून वगळली जात नाहीत. या प्रक्रियेची तपासणी करण्यासाठी आयआयटी (IIT) आणि आयआयएससी (IISc) मधील तज्ज्ञांची एक समितीही गठित करण्यात आल्याची माहिती आयोगाने ECINet प्रणालीच्या संदर्भात दिलीय.