Gender Guidebook : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! 'कॉल गर्ल’ सारखे शब्द वापरण्यावर बंदी, पोलीस आणि न्यायालयाची भाषा बदलणार

न्यायालयात तसेच पोलीस ठाण्यात वापरलेले जाणारे लिंग भेदाच्या काही शब्दांवर आळा घालण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.इथून पुढे न्यायव्यवस्थेला साजेशी अशीच भाषा वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नव्या मार्गदर्शक पुस्तिकेला मंजुरी दिली आहे. भोपाल येथील नॅशनल ज्युडिशियल अकॅडमीच्या तज्ज्ञ समितीने ही पुस्तिका तयार केली असून, देशभरातील न्यायालये, पोलीस यंत्रणा आणि तपास संस्थांच्या भाषेत यामुळे महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. काय आहे नेमके बदल जाणून घेऊयात.

या मार्गदर्शक पुस्तिकेचा मुख्य उद्देश न्यायालयीन निर्णय, वकिलांचे युक्तिवाद, एफआयआर, आरोपपत्र आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांमधून लिंगभेद दर्शवणारे किंवा पीडितांचा अपमान करणारे शब्द हटवणे हा आहे. पीडित व्यक्तीच्या चारित्र्यावर भाष्य करण्याऐवजी संबंधित गुन्हा आणि तिचे कायदेशीर अधिकार यावर भर देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ एका बलात्कार झालेल्या तरुणीला रेपिस्ट सारखे शब्द न वापरता आता पीडिता वापरणे अनिवार्य आहे.

मार्गदर्शक पुस्तिकेमध्ये ‘चरित्रहीन’ यांसारख्या शब्दांचा वापर टाळण्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच ‘वेश्या’, ‘कॉल गर्ल’ किंवा ‘हुकर’ अशा शब्दांऐवजी ‘सेक्स वर्कर’ हा शब्द वापरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. तसेच एक्स्ट्रा मेरेटीएल अफेअर असलेल्या महिलांसाठी ‘रखेल’ किंवा ‘मिस्ट्रेस’ यांसारखे अपमानास्पद शब्द देखील आता वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ‘हाऊसवाइफ’ या शब्दाऐवजी ‘होम मेकर’ हा शब्द वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

तसेच पोलिस किंवा न्यायालयात केसच्या सुनावणी दरम्यान कोणतेही अपमानास्पद शब्द वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. गंभीर गुन्ह्यांची सुनावणी करताना वकिलांना आरोपीच्या चारित्र्याला धक्का न लागता जपून शब्द वापरणे अनिवार्य आहे. साक्षीदारांना घाबरवणारे किंवा दबाव आणणारे प्रश्न विचारण्याऐवजी त्यांच्याशी सन्मानपूर्वक संवाद साधावा, असे मार्गदर्शन या पुस्तिकेत करण्यात आले आहे. बलात्काराच्या तपासात वापरल्या जाणाऱ्या ‘टू फिंगर टेस्ट’ या पद्धतीवर पूर्ण बंदी असल्याची बाबही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली आहे. ही पद्धत अपमानास्पद असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.