उत्तर प्रदेशमधील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत मोठा निर्णय घेत UP मदरसा अ‍ॅक्टला मान्यता दिली आहे. यामुळे येथे शिकणाऱ्या १७ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार आहे.
दरम्यान, मदरसा कायदा संविधानविरोधी असल्याचं उच्च न्यायालयात म्हटलं होतं. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या कायद्याबाबत निर्णय दिला आहे. तसेच UP मदरसा अ‍ॅक्टला देखील मान्यता दिली आहे. हा कायदा संविधान विरोधी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
उत्तर प्रदेशात तब्बल 16 हजार मदरशे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व मदरशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आता यूपीमध्ये सर्व मदरसे सुरू राहणार आहेत.
यूपी राज्यात एकूण मदरशांची संख्या अंदाजे 23,500 आहे. त्यापैकी फक्त 16,513 मदरशांना मान्यता मिळाली आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशमधील 16,513 मदरशांची नोंदणी झाली आहे. यातील एकूण 8000 मदरसे अनोळखी आहेत. तर 560 मदरसे मान्यताप्राप्त आहेत ते सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर चालतात.
अंशुमन सिंह राठोड नावाच्या एका व्यक्तीने या कायद्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या कायद्याला आव्हान करत मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट 2004 संविधानाच्या तत्वांच्या विरोधात आहे असं म्हटलं होतं. त्यावर 22 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. तसेच हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांचे उल्लंघन करतो. मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना सामान्य शालेय शिक्षण द्या, असे आदेश त्यावेळी राज्य सरकारला देण्यात आले होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये 2004 रोजी हा कायदा तयार करण्यात आला. त्या अंतर्गत मदरसा बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. येथे अरबी, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक, तिब्ब शिकवले जाते. यात गणित, विज्ञान या विषयांचा अभ्यास शिकवला जातो. या बोर्डात 10वी आणि 12वी च्या परीक्षा सुद्धा घेतल्या जातात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.