Supreme Court: समलैंगिक जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court on Same Gender Marriage

समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर निकालाचे वाचन करताना सुप्रीम कोर्टाने काही महत्वाचे निष्कर्ष आणि निर्देश दिले आहेत. विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. कायद्यात बदल करणे गरजेचा आहे का? हे संसदेने ठरवायचं आहे. असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर समलैंगिक जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये,केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्याबाबत जागृकता निर्माण करावी, असं असं मत देखील कोर्टाने मांडलं आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांना मदत करावी, असंही कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.  (Latest Marathi News)

समलिंगी विवाहाला भारतात कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात निकालाचं वाचन करण्यात आलं. यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काही महत्वाचे निष्कर्ष आणि निर्देश दिले.

विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. कायद्यात बदल करणे गरजेचा आहे का? हे संसदेने ठरवायचं आहे. असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालय संसदेला किंवा राज्यांच्या विधानसभांना लग्नाची नवीन संस्था निर्माण करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असंही पुढे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटलं आहे.

तर विशेष विवाह कायदा (SMA) चे कलम 4 हे असंवैधानिक आहे कारण ते सर्वसमावेशक नाही. त्याला एकतर ते रद्द करावे लागेल किंवा बदलावं लागेल, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. सरकारने म्हटले आहे, की समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ते पावले उचलेल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे, असं कोर्टाने निकाल देताना सांगितलं आहे.

दरम्यान, केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देता कामा नये, असंही कोर्टाने सांगितलं. तर समलैंगिक अविवाहित जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात. केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देता कामा नये, असंही कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.