Jharkhand Politics: झारखंडमध्येही रिसॉर्ट राजकारण; सरकार स्थापनेसाठी JMMचा प्लान बी तयार

Jharkhand Politics JMM Plan B Formation Government :

झारखंडमधील राजकारणात मोठी घडामोड झालीय. झारखंडमध्ये सत्ता घेण्यासाठी भाजपने आपल्या हालचाली वाढवल्या आहेत. बैठकांचं सत्र सुरू झालं आहे. जेएमएमच्या चंपई सोरेन यांनी राज्यपाल यांची भेट घेऊन सरकार बनवण्याचा दावा केलाय. संध्याकाळपर्यंत राजभवनातून सरकार स्थापनेचे निमंत्रण मिळाले नाही तर? या परिस्थितीसाठी जेएमएमने 'प्लॅन बी'ही तयार केला आहे.(Latest News)

हेमंत सोरेन यांनी मुख्मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर चंपई सोरेन हे मुख्यमंत्री झाले आहेत. दरम्यान ईडीने हेमंत सोरेन यांना अटक केली आहे. त्याच दरम्यान झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्त्वाखालील इंडिया आघाडीने चंपई सोरेन यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून निवडलं आहे. दरम्यान हेमंत सोरेन यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यासह राजपाल्यांची भेट घेण्यासाठी राजभवन गाठलं. राज्यापालांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यानंतर विधीमंडळाचे नेते चंपई सोरेनने ४३ आमदरांनी आपलं समर्थन पत्र देत सरकार बनवण्याचा दावा केला. दरम्यान सरकार बनवण्यास लवकर निमंत्रण द्यावं, अशी मागणी जेएमएमच्या आमदारांनी केलीय. या दरम्यान झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने हालचाली वाढवलीय. बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जेएमएमच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला आज संध्याकाळपर्यंत सरकार बनवण्याचे निमंत्रण मिळाले नाही तर आघाडीतील आमदारांना झारखंडमधून दुसऱ्या राज्यात पाठवण्यात येईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व आमदारांना तेलंगणामध्ये पाठवलं जाईल. आमदार सोडून भाजपसोबत जाऊन नये, यासाठी इंडिया आघाडीने हा निर्णय घेतलाय. तेलंगणामध्ये काँग्रेसची सरकार आहे. यामुळे आमदारांना तिकडे पाठण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

झारखंड विधानसभेत ८० आमदारांची संख्या आहे. सत्ताधारी आघाडीचे ४८ आमदार आहेत. परंतु चंपई सोरेन यांच्याकडून सरकार बनवण्याचा दावा करण्यात आलाय. राज्यपालांना आमदाराच्या समर्थन पत्र देण्यात आलं आहे. या पत्रात ४३ आमदारांची स्वाक्षरी आहे. भाजपचे नेतृत्त्वाखालील युतीतील आमदाराची संख्या ३२ आहे. झारखंडमध्ये आधीही रिसोर्ट पॉलिटिक्स झाले आहे. वर्ष २०२२ मध्ये हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचं प्रकरण समोर आले होते. त्यावेळी सरकारच्या अनिश्चितेचं वातावरण बनलं होतं.